'बैंकको सञ्चालक आफै, कानुन बनाउने ठाउँमा पनि आफै हुँदा ‘कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ देखियो'

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधनको विषय अहिले बहस र विवादको विषय बनिरहेको छ । विशेषगरी बैंकका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल लम्ब्याउन भइरहेका प्रयास र यसमा स्वयम बैंककै सञ्चालकसमेत रहेका विधायकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नताले गर्दा यस विषयमा बढि विरोधका स्वरहरु आएका छन् । विरोधको प्रमुख कारण साँसदसमेत रहेका बैंकका सञ्चालकहरुको कानुन बनाउने कुरामा देखिएको स्वार्थ प्रमुख कारण भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भास्करमणि ज्ञवाली बताउँछन् । यद्यपि बाफियाको उक्त मस्यौदालाई विवादबाट मुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर पनि यसको बहस जारी रहेको बेला ज्ञवालीसँग न्यूज २४ टेलिभिजनमा प्रसारित कर्पोरेट नेपाल डटकमको साप्ताहिक बहस ‘कर्पोरेट नेपाल’ गरिएको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः 

• यो बाफिया विवाद चाहीं के हो ? 

यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले प्रतिवन्ध पनि लगायो रियल स्टेटमा १० प्रतिशत र समग्र उनुत्पादक क्षेत्रमा २५ प्रतिशत भनेर । राष्ट्र बैंकले अध्ययन र निरीक्षण गरेर हेर्दा त्यति बेला यति धेरै गलत काम भएको देखियो कि बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सिइओले आफ्नो संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था भएकोले एउटाले अर्कोको संख्याबाट ऋण लिने र अर्कोले अर्को संस्थाबाट ऋण लिर्ने र कुनै एउटा व्यक्तिलाई सिंगारेर उसको नाममा जग्गा खरिद गर्ने, प्लटिङ गर्ने, बिक्री गर्ने, नाफा कमाउने । पछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न पुर्नकर्जा योजना ल्याएर बैंक वित्तीय संस्थामा नगद प्रवाह गर्ने र उनीहरुले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नसक्ने अवस्थामा लिएर आयो । यद्यपि त्यो गर्दा पनि दुई दर्जन संस्था समस्याग्रस्त हुन आए । ती मध्ये केहीलाई राष्ट्र बैंक आफैले टेकओभर गर्यो । कतिपयलाई त्यही संस्थाकै राम्रा मान्छे राखेर सुधार गर्न निर्देशन दियो । तैपनि त्यो बेलाको ह्याङओभर भनौं । एक दर्जन संस्था समस्यामा छन् । यी सबै कुरा अध्ययन गर्दा के देखियो भने एकै व्यक्ति लामो समय बैंक वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालक वा अध्यक्षको रुपमा रहेका बैंक वित्तीय संस्था बढि समस्यामा देखिए । 

• हैन, राष्ट्र बैंकले धेरै ठाउँमा नियन्त्रण र निगरानी गर्दै आएको रहेछ । एउटा व्यक्तिको हकमा गएर उसको पदावधिको विषयलाई लिएर अंकुश लगाउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? 

म त्यसैमा आउँदैछु । अलिकति भूमिका नबाध्दासम्म कुरा बुझ्न कठिन हुने भएकोले यो प्राविधिक विषय हो । हेर्दा के देखियो भने धेरैजसो संस्था जुन समस्याग्रस्त भएका थिए र समस्याग्रस्त उन्मुख थिए, तिनमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति सञ्चालक समितिमा रहेको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको कारण नै र उसले इनसाइडर ल्याण्डिङ गर्ने, आफैले सेयरमा लगानी गर्ने, आफैले जग्गा किन्ने, आफु नदेखिने तर लगानी आफ्नो बैंकको हुने । यस्तो देखिसकेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो भने अबको कानुनमा हाम्रो मौलिक समस्या के हो ? त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । त्यसैको आधारमा यो पदावधि दुई कार्यकालसम्म मात्रै भनेर तोकियो । यसको अर्को सैद्धान्तिक आधार पनि के छ ? भने कुनै पनि व्यक्ति लामो समयसम्म बस्छ भने त्यो मान्छे निरंकुश हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सिद्धान्त पनि हो यो । यसैका आधारमा राजनीतिक पदमा पनि दुई कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्थाहरु रहेका हुन । साथै, हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि बैंकहरुमा त्यो किसिमको व्यवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा त सैद्धान्तिक अवस्था, यहाँको आफ्नो अवस्था यी सबैलाई मध्यनगर गर्दा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा बसिरहँदा यसले समस्या सिर्जना गर्छ । 

• भनेपछि बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले अहिले गरिरहेको नियमनका उपायहरु प्रभावकारी भएनन् ? अब व्यक्तिलाई नै अंशुल लगाउनुपर्ने स्थिति आयो ? 

यस्तो हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्था भनेको कानुनी व्यक्ति हो । अमुर्त वस्तु हो । यो त व्यक्तिले चलाउने हो । नीतिगत हिसावले चलाउने बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले हो । दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले हो । राष्ट्र बैंकले नियमित निरीक्षण सुपेरिवेक्षण गर्छ । विगतमा कस्तो देखियो भने निरीक्षण गर्न गएको बेला संस्था ठिक छ । छ महिनापछि त्यो संस्था नराम्रोसँग समस्याग्रस्त भएको छ । त्यसको नेटवर्थ नेगेटिभ भएको छ । क्यापिटल एडेक्वेसी नेगेटिभमा आएको छ । त्यहाँ धेरै गलत काम भएका छन् देखिन्छ । अहिले पनि बैकिङ कसुरमा सयौं मान्छे जेलमा छन् । कतिपयलाई मुद्दा लागिरहेको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने त्यो बेलामा आफ्नो बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रयोग गरेर जसरी हुन्छ पैसा कमाउ । 

• एउटा व्यक्ति जसको त्यो संस्थामा बढि लगानी भएको हुनसक्छ । त्यो संस्थामा बढि अनुभव हुनसक्छ । त्यो ठाउँमा ऊभन्दा कम लगानी र अनुभव भएको व्यक्ति आएर गर्ने निर्णयमा मनोबल कति बढि होला भन्ने कुरा पदावधिको कुरामा कति आधार बनाइएको छ ? 

पूर्ण नैतिक समाजमा जहाज नैतिकतालाई बढि प्राथमिकता दिइन्छ, त्यस्तो समाजमा यस्ता व्यवस्थाहरुको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको अहिलेको समस्या भन्ने हो भने हामी एउटा बैंकिङ क्षेत्र मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा अनैतिकता ठूलो समस्या भएको छ । यहाँ कस्तो छ भन्दा जसरी हुन्छ पैसा कमाउने । आफू सुविधायुक्त हुने अरु जेसुकै होस । सञ्चार माध्यममा बहुसंख्यक समाचार यस्तै सुनिन्छ । पूर्णरुपमा नैतिकतामा बस्ने समाज हो भने यस्ता कानुनको आवश्यकता पर्दैन । मैले सबै बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख खराव छन् भन्न खोजेको होइन । राम्रा मान्छे पनि छन् । तर गलत कार्यमा अग्रसर भएका मानिसहरुको संख्या प्रशस्त भएकोले कानुनी रुपबाटै यसलाई रोक्नका लागि कार्यकालमा कडाई गर्न लागिएको हो । 

• त्यसले गर्दा राम्रा मान्छेलाई असर पर्ने देखियो नि त ? संस्थालाई पनि असर पर्ने देखियो । कि होइन ? 

यस्तो छ । राष्ट्र बैंकको भर्खरको मौद्रिक नीतिमा पनि छ र हामीले देख्दै आएका पनि छौं । त्यो के भने बैंक वित्तीय संस्थाको समस्या भनेको लेस क्यापासिटी (कमजोर क्षमता) हो । बैंकिङ क्षेत्र सञ्चालन गर्न जुन ज्ञान चाहिने हो, त्यो ज्ञान नभएर क्षमताको अभावमा काम गर्ने र त्यसबाट अवान्छित खालका क्रियाकलाप प्राप्त हुने गरेकाले राष्ट्र बैंकले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा के भन्यो भने मुनाफाको तीन प्रतिशत कर्मचारीको तालिम र वृत्तिविकासमा लगाउनुपर्ने भन्यो । साथसाथै, अर्को के भन्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले पनि तालिम लिनु जरुरी छ । सञ्चालक भएको मान्छेले यस विषयमा जान्नु र बुझ्नुपर्छ । संस्थाहरुमा समस्या आउनुमा पनि बैकिङ ज्ञानको अभाव र फ्रोडुलेन्ट प्रवृत्ति हो भन्ने देखिएको छ । त्यस कारण अहिले भएका मान्छे सबै राम्रा छन् र ती सबै बाहिरिने भए भन्ने अवस्था होइन । 

• बाफियाको विषयमा अहिले यो जुन बहस चलिरहेको छ । यसको संशोधनको बेला भएर हो वा साँसदसमेत रहेका बैंकका सञ्चालकहरुको स्वार्थले हो ? 

साँसद रहेका बैंकका सञ्चालकहरुको स्वार्थका कारण विवादमा आएको हो । किनभने उहाँहरुको प्रत्यक्षरुपमा कन्फिक्ट अफ इन्टेरेष्ट देखियो । आफै कानुन बनाउने ठाउँमा पनि बस्ने, आफै बैंकको अध्यक्ष वा सञ्चालक पनि बस्ने । यद्यपि उहाँहरु राम्रो राम्रो मान्छे हुनुहोला । उहाँहरु आफ्नो स्वार्थ लाग्ने विषमा सिन (दृश्य)मा नआइदिएको भए यो विवादै हुन्थेन होला । यो मात्रै कारण होइन । विगतको राष्ट्र बैंकको अध्ययन र सुपरभिजनबाट प्राप्त रिपोर्टहरु र विभिन्न घटनाक्रमहरुबाट अब हामीले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउनको लागि यो गर्न आवश्यक छ भनेर आएको हो । मस्यौदाका क्रममा पनि यो बारेमा व्यापक छलफल भएर सरोकारवालाहरुसँग सहमति भएको विषय हो । पछि चाहीं राजनीतिक अस्थिरतामा अवान्छित तत्वले खेल खेलेको पनि हुनसक्छ ।