काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत भए संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लवमा मंगलबार उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकृत गर्नु भनेको यो संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चताको खिलाफ हो । सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्विकृत गर्नु भनेको संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको ठहरिनेछ । त्यसैले परिषदका अध्यक्ष नैतिक संकटमा पर्नुहुनेछ । परिषदका सबै सदस्यहरु दोषी ठहरिनेछन् । उहाँहरुले भेरिफाईड गरेर पठाएको कुरालाई अहिले विवाद बनाउन हुँदैन । यदि यसरी विवाद बनाउन थालियो भने राम्रो हुँदैन । कसैले पनि न्यायिक क्षेत्रलाई खलबलाउने काम नगरौं ।’
केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत)को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन् ।’
उनले सुनुवाई समितिमा कामु प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई बेञ्चमा बस्दा सुत्छ, उठ्छ र बस्छ भनेर प्रश्न गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । केसीले भने, ‘उहाँमाथि यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको न्यायालयमाथिको अपमान हो । उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर अहिले द्धिविधा पैदा गरिएको छ । उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समितिमा कुनै उजुरी परेको छैन । उजुरी नै नपरेको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी नपरेकोले सुनुवाई समितिले दुई तिहाईले उहाँलाई रिजेक्ट गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । केस्ले भने, ‘यदि उहाँलाई बिना उजुरी रिजेक्ट गरियो भने मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट आउन सक्छ । कुनै अमुक दलले न्यायालयलाई नियन्त्रणमा लिने कोशिस नहोस् ।’ केसीले उजुरी नपरेको दावी गरे पनि समितिमा उनीविरुद्ध पाँचवटा उजुरी परेका छन् ।
