काठमाडौं । संसदको विकास समितिले क्लिन फिड नीति लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले विदेशी विज्ञापनहरुको निर्वाध पहुँच रोक्न क्लिन फिड नीति लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
विशेषगरी विज्ञापन व्यवसायीहरुले यो नीति लागू गर्न बर्षौदेखि माग गर्दै आए पनि नेपालका केही केवल टिभी सञ्चालक भारतीय व्यापारीहरुले यो नीति लागू हुन नदिन सरकारलाई प्रभावित गर्दै आएका छन् । क्लिन फिड लागू भए नेपालबाट बाहिरिँदै आएको अबौं रुपियाँ रोकिनुका साथै सरकारलाई राजश्व पनि बढने र नेपाली संस्कृतिमाथिको विदेशी हस्तक्षेप पनि बन्द हुने विज्ञापन व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरुले यसका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि ठूलो मिडियाहरु भने क्लिन फिड लागू गर्ने कुरामा मौन बस्दै आएका छन् ।
विकास समितिले टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई क्लिन फिड नीति अख्तियार गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम रहेकोमा सोको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त भएको भन्दै यसलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
साथै, समिकिो बैठकले फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको देखिएकोले त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समिति सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अहिले विशेषगरी ठूलो साना कर्पोरेट हाउसहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध विज्ञापन गरी करोडौं रुपियाँ बाहिर पठाउँदै आएका छन् । यसरी विज्ञापन गर्दा स्वदेशी मिडिया उद्योग धरासायी हुनुका साथै राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ ।
समितिले सातै वटा प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सन्तुलित विकासका लागि कार्ययोजना बनाउन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सकेसम्म न्यून रुपमा तारको प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न, यस क्षेत्रका पूर्वाधार (पोल, तार, बीटीएस टावर० आदिको सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी सूचना सञ्चार माध्यमहरु र दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको विश्वासनीयता तथा आमनागरिकहरुको उपभोगको पहिलो रोजाइ बनाउनेगरी योजना बनाउन आईटी पार्कलाई यसको उद्देश्यबमोजिम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको द्रुततर एवं नविनतम् विकासअनुसार सञ्चार मन्त्रालयकोे क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको प्रयोग सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कामहरुको विस्तृत विवरण, फोरजी कभरेज बढाउने सम्बन्धमा भएका काम, नेपाल टेलिकमको सुधारको स्थिति, विद्युतीय कारोबार ऐनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरु जस्ता कुराहरुको विवरण उपलब्ध गराउन पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
