विकास आयोजनाको प्रभाकारी कार्यान्वयनबिना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । आर्थिक समृद्धिमा विकास आयोजनाको आयामिक महत्व यसकारण पनि रहन्छ । विकास हुनु भनेको सडक, विद्यालय, खानेपानी, जलविद्युत, हवाई मैदान लगायतका सार्वजनिक निर्माणले प्रशय पाउनु हो । औद्योगिक क्षेत्रमा विकास निर्माण हुँदा औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्नुका साथै भने पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास आयोजना कार्यान्वयन हुँदा जलविद्युत, सडक, रेल्वे, बन्दरगाह, दूरसञ्चार परियोजनाहरु निर्माणका अवसरहरु जुट्दछन् । विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु भनेको आर्थिक गतिविधिले बढवा पाउनु पनि हो । रोजगारी अवसरहरु सिर्जना हुनु हो । जसको सिधा सम्बन्ध राष्ट्रको गार्हस्थ उत्पादन, पुँजी निर्माण गरिवी न्यूनीकरणसँग रहन्छ ।
नाजुक पक्ष
पछिल्लो चार वर्षयता बजेट समयमा आए पनि विकास खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा विकास आयोजना पूर्वतयारी नगरी प्रस्ताव गर्ने मात्र गरिएको छैन, प्रर्याप्त आधारबिना ठेक्कापट्टा समेत गर्ने गरिएको छ । अहिले पनि एकतिहाई समय बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र मूल्यांकन र ठेक्कापट्टामा बित्ने गरेको छ । समयमा काम प्रारम्भ हुन नसक्दा विकास आयोजनामा विनियोजित रकम फ्रिज हुनुपर्ने वा अन्य कम महत्वपूर्ण आयोजनामा रकमान्तरण गर्ने गरिएको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेका छन । यहाँसम्म कि एक हप्तामा पूरा गर्नुपर्ने काम महिनौ वा एक वर्षमा पूरा गर्न सकिने काम बषौं लगाइएको छ । समयमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहुबर्षीय आयोजनाहरुमा समय र लागत अस्वभाविकरुपमा वृद्धि हुने गरेको छ । सम्पन्न आयोजनाहरुको गुणस्तरमा सम्झौता मात्र हुने गरेको छैन, पाँच बर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त्यति नै समय मात्रै टिक्ने काम गर्नतर्फ व्यवसायीको ध्यान जाने गरेको छ ।
कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय सीमा किटान गर्न आँट गरिएको छैन । कतिपय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न समय किटान भएता पनि सो अनुरुप काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०७३।७४ को बजेटमा एक बर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख भएको कुलेखानी तेस्रो, चिलिमे–केरुङ प्रशारणलाइन, गौतमबुद्ध बिमानस्थल, दुई बर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, त्रिशुली ३ ए जलबिद्युत आयोजना, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर अहिलेसम्म पूरा हुन सकेका छैन । विकास आयोजना नयाँ आर्थिक बर्षको पहिलो दिन अर्थात साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने कुरा २०५२।५३ देखि रट लगाउँदै आइएको छ । अहिले पनि त्यो रट लगाइदो छ । २०७२।७३ यता आयोजना तथा कार्यक्रमको स्वीकृति र अख्तियारी आर्थिक बर्षको प्रारम्भ मै लाग्ने प्राप्त हुने गरेको भएता पनि आयोजना कार्यान्वयनमा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन । विकास बजेट कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अबधिपछि मात्र हुने गरेको छ । फलस्वरुप विकास निर्माणको लागि आठ महिना मात्र प्राप्त हुने गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा दण्ड र पुस्कारको व्यवस्था भएता पनि विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा निर्माण व्यवसायी दण्डित वा पुरस्कृत भएको पाईंदैन ।
बजेट वक्तव्यमा छानिएका आयोजनाहरुको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली सुरुवात गरिने उल्लेख भएको भएता पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत यकिन भएको छैन । आयोजनको लागत र समय वृद्धि हुन नदिन सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई प्याकेजको रुपमा प्रस्तुत गरिने उल्लेख भएता पनि सो अनुरुप हुननसक्दा आयोजनाको लागत वृद्धि भईरहेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म निर्माण पक्षबाट नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रावधान मिलाइने प्रबन्ध भएको छ । सो अनुरुप भए नभएको कुरा सम्बन्धित पक्षले नै जान्नु पर्ने कुरा हो ।
पहलीकदमी
त्यसो त विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रयासै नभएका होइनन । भएका छन । विगतमा असार मसान्तमा मात्र बजेट विनियोजन हुने, भदौ असोजमा पारित हुने, अख्तियारी पठाउँदा पठाउँदै पहिलो चौमासिक व्यतित हुने गरेकामा २०७३।७४ पर्यान्त जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । बीचको ४५ दिनमा छलफल र पारित भई साउन १ मा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।विगतको जस्तो अख्तियरी लिनुपर्ने पद्दति निरुपण गरी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम मानिएको छ । अर्थात कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सम्बन्धित विभाग, तालुक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग धाउनुपर्ने धप्पडी कटौति भएको छ । जहाँ साउन महिनामा प्रथम चौमासिक निकास दिई खर्चको आधार सोधभर्ना दिइने प्रावधान छ ।फागुनसम्ममा काम सुरु नभएका कार्यक्रमहरुको सम्पूर्ण बजेट चैत्र १ गते भित्र अनिवार्यरुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम प्रगति देखिएका आयोजनाहरुबाट विनियोजित बजेट विनियोजन ऐनको परिधिभित्र रही राम्रा र प्रगति भएका आयोजनाहरुमा आवश्यकताअनुरुप रकमान्तरको व्यवस्था मिलाइएको छ । आयोजना÷कार्यक्रमको चौमासिक विभाजन सहितको वार्षिक खरिद योजना तयारी गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । नयाँ आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साउन समान्तभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गर्नुपर्ने सुधार
विकास आयोजनमा विनियोजन भएको रकम खर्च हुन सक्दैन भने त्यसको कुनै तुक रहँदैन । अहिले जेठ १५ मा नै बजेट प्रस्तुत गरिने, साउन १ बाट कार्यान्वयन गरिने, बजेट कार्यान्यनका लागि विषयगत मन्त्रालयको सचिवलाई जवाफदेही बनाइने, पहिलो चौमासिक अवधिमा बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र मूल्याङ्कन, ठेक्कापट्टा लगायतका कार्य गर्नुपर्ने, तोकिएको समय तालिकाअनुरुप कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायी कारवाही र तोकिएको गुणस्तर र समयावधिमा कार्य गरे गैरमौद्रिक प्रोत्साहन गरिने लगायतका नीतिगत व्यवस्था भएको छ । तर पनि पुँजीगत खर्च बृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यहाँनिर नीति नियम वा प्रक्रियाको दोष रहेको छैन । दोष इच्छाशक्तिमा रहेको छ । नीति नियमको परिपालना गराउन नचाहने निकाय दोषी हो । यसर्थ पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अरु केही गर्नुपर्दैन । भएगरेका नीति नियम हुबहु लागू गरे पर्याप्त हुन्छ ।आयोजनको प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन दोस्रो चौमासिक अबधिसम्ममा काम सुरु नगर्ने वा लक्ष्यको ५० प्रतिशत कम प्रगति गर्ने आयोजनालाई अर्थमन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्न लगाउन आनाकानी गर्नुहुँदैन । आर्थिक बर्षको मध्यतिर आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुँदैन । बैदेशिक सहायतमा सञ्चालित लगायतका अन्य विकास आयोजनाहरु तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गराउने कुरामा मोलाहिजा गर्नु हुँदैन ।संघीय स्वरुपमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन हाल नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भईरहका प्रदेश तथा स्थानीय क्षेत्रको अधिकार सूचिमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु तत् तत् निकायलाई हस्तान्तर गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजनाको गुणस्तर र प्रभाकारिता कायम गर्न छानिएका सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर प्राविधिक परिक्षण गर्न राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्र कठोर हुन सक्नुपर्छ । उपभोक्ता समिति, सहकारीमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको अनिवार्यरुपमा सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराउनुपर्छ । विकास आयोजना निर्वाधरुपमा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायमा बन्द, हडताल निधेष गरिने कुरालाई कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ । ठूला आयोजनामा हुनसक्ने चलखेल नियन्त्रण गर्न बिद्युतीय टेन्डर र बिद्युतीय अनुगमन पद्दतीलाई प्रभाकारी बनाउनुपर्छ । आयोजनको लागत र समय बृद्धि हुन नदिन सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई प्याकेजको रुपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थालाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुप निजामती सेवा ऐनअनुरुप पुरस्कृत गर्न वा सो अनुरुप गर्न नसकेमा कारवाही गर्न पछि पर्नु्हुँदैन ।
मो. ९८५११९९५७७
