केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय अभाव र क्षेत्राधिकार विवादले बहुबर्षीय ठेक्काका आयोजना अन्योलमा

,   ५ मंसिर २०७५, बुधबार, ०४:३२ pm   
artha-samiti

काठमाडौं । केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयको अभाव र क्षेत्राधिकारको विवादले गर्दा बहुबर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका सडक आयोजनाहरु अलपत्र परेको खुलासा भएको छ । अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सम्वन्धित् निकायका प्रतिनिधिहरुले नै अधिकार हस्तान्तरणका क्रममा प्रदेशलाई जिम्मा लगाइएका सडक आयोजनाहरु केन्द्र सरकारले नै अघि बढाउन रोक लगाएको बताएका हुन् ।

बैठकमा अर्थ, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपंक्षी, सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु सहभागी समितिको आजको बैठकमा समन्वय र क्षेत्राधिकार विवादका कारण विगतमा ठेक्का लागेका थुप्रै आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेको तथ्य खुलेको हो ।

समितिले भने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर अघि बढन नसकेका आयोजनाहरुलाई अघि बढाउन र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सम्वन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बहुबर्षीय ठेक्काका आयोजनाहरुलाई स्रोत सुनिश्चित भए नभएको विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

aecc

केन्द्र सरकार मातहतकै कतिपय आयोजनाहरुमा अझै अख्तियारी नभएको भन्दै समितिले त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउन सम्वन्धित् मन्त्रालयलाई अख्तियारी पठाउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै, समितिले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना पेश गर्न विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ । समितिले सात दिनभित्र आइपुग्नेगरी बहुबर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजना तथा कार्यक्रम, त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने आयोजना र कार्यक्रमको विवरण पेश गर्न भनेको छ ।

त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण पठाउँदा ठेक्का सम्झौता भएको मिति, अवधि, ठेकेदार कम्पनी, सम्झौता गर्ने अधिकारी र आयोजना प्रमुखको नाम, पद र त्यसको कार्यप्रगति समेत खुल्नेगरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

साथै, समितिले समयमा काम सम्पन्न नभएका आयोजना र कार्यक्रम, उनीहरुलाई दिइएको क्षतिपूर्ति, समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही भएनभएको विवरण कारणसहित खुलाएर उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

साथै, अर्थ समितिले आर्थिक बर्षको प्रारम्भमै ठूलो परिमाणमा गैरबजेटरी रकम माग गरेको देखिएकोले औचित्य पुष्टि हुनेगरी अनिवार्य आवश्यकता र प्राथमिकताका शीर्षकमा बाहेक गैरबजेट स्वीकृत नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।