जनताको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएका तीन आयोजनाको निर्माण पुसदेखि सुरु हुने

काठमाडौं । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ अवधारणाअन्तर्गत उर्जा मन्त्रालयले छनोट गरेका १९ वटा आयोजनामध्ये तीन वटाको निर्माण कार्य आगामी पुसदेखि सुरु हुने भएको छ । सरकार र जनताको साझेदारीमा पाँच वर्षभित्र तीन हजार चार सय ७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अनुसार उक्त आयोजनाको निर्माण शुरु हुन लागेको हो ।

सरकारले देशभरी विभिन्न स्थानहरुमा ठूला सानागरी १९ वटा जलविद्युत आयोजनामार्फत जनता र सरकारको सझेदारीमा लगभग तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना ल्याएको हो ।

यस कार्यक्रमको मूल आशय हिमाल, पहाड र तराइ–मधेसका सबै जनतालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने रहेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने विश्वास उर्जा मन्त्रालयको रहेको छ ।

तीन हजार चार सय ७९ मेगावाट उत्पादनका लागि छनोट भएका १९ वटा जलविद्युत आयोजनामध्ये ३७ मेगावाटको त्रिशुली ३ ‘बी’, ९५ मेगावाटको तामाकोसी–५ र ८० मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युतआयोजना गरी तीन आयोजनाको आगामी पुसमा सिलान्यास गर्न लागेको छ । यी तीनवटै आयोजनाहरुमा सरकारको ५१ प्रतिशत र जनताको ४९ प्रतिशत लगानी हुने उर्जामन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले अयोजनाहरु निर्माणका लागि आफ्नोतर्फबाट लगानी जुटाउन विभिन्न स्वदेशी निकायहरुसँग ऋण सहयोग लिने भएको छ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल सरकारबाट ऋण लिने टुंगो लागेको छ । यी सबै निकायहरुले वार्षिक एक अर्ब रुपियाँदेखि छ अर्ब रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने उर्जामन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिमेगावाट २० करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमानसहित मन्त्रालयले सर्वसाधाणलाई ४९ प्रतिशत लगानी आह्वान गर्नेछ । बाँकी वित्तीय व्यवस्थापन आफैंले गर्ने छ ।

पाँच वर्षभित्रमा उक्त लक्ष्य बराबरको विद्युत उत्पादन गर्न सकिए देश विद्युतमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्न सक्ने हैसियतको हुने उर्जा मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार लगानी गर्ने जनतालाई बिजुलीको मुनाफा वितरण गरिने छ ।
यो योजनामा सरकारले सातै प्रदेशमा आयोजना छनोट गरेको छ । प्रदेशको सन्तुलन मिलाउन पनि सबै प्रदेशमा आयोजना छनोट गरिएको पुनले बताए ।

बिजुलीको आन्तरिक खपत हरित ऊर्जामा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । सहरहरूलाई प्रदूषणमुक्त गराउन बिजुलीजडित सवारीसाधनको उपयोग बढाउने परिकल्पना गरिएको छ ।

नेपालमा अहिले ९६ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य स्रोतबाट निर्भर छ । कूल खपत भइरहेको बिजुलीको एक तिहाइ छिमेकी राष्ट्रबाट खरिद गरी व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ ।
ऊर्जामा भएको परनिर्भरताले वर्षेनी ठूलो पूँजी विदेश गइरहेको उनले बताए । जसले गर्दा मुलुकले ठूलो व्यापार घाटा खेपिरहेको छ । विकासका बहुआयामिक लाभ प्राप्तिमा ऊर्जा संकट प्रमुख बाधकको रुपमा रहेकोले यसलाई समयमै समाधान गर्न मन्त्रालय अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ऊर्जा विकासलाई यो सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सो कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ ।

श्वेतपत्रमा आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र ५ हजार र दस वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७ सय युनिट र दस वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्याउने उर्जा मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।
यो लक्ष्यप्राप्तिमा झन्डै २० अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने उर्जामन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ ।

नेपालभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र जनतासँग रहेको पूँजीलाई अधिकतम् उपयोग गरिने पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले बताए । आगामी १० वर्षमा करिब १० खर्ब रुपियाँ बराबरको स्रोत स्वदेशी बजारबाट उपयोग गरिने उनले बताए । बाँकी दस खर्ब रुपियाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जुटाउनु पर्ने उनको भननाइ छ ।

स्वदेशी बजारबाट परिचालन हुन सक्ने पूँजीको ठूलो हिस्सा जनतासँग रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । तर, हालसम्म त्यसको प्रभावकारी परिचालनको कार्यविधि बनेको छैन । मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको खड्काले बताए ।