काठमाडौं । जलविद्युत क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताले अब सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा देखा परेका आन्तरिक समस्याहरुको समाधानको लागि जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको कुटनितिक पहलमा जोसुको लागानीकर्ताको लगानीमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई भारतमा निर्यात गर्ने बाटो भारत सरकारले खोलिदिएपश्चात उत्साहित बनेका निजी जलविद्युत उत्पादकहरुले अब सरकारले आन्तरिक समस्यालाई सुल्झाउन ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
केही दिन अघि भारत सरकारले छिमेकी देशहरुसँग विद्युत व्यापारका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यसअघि गरिएको भारतीय लागानीमा उत्पादित बिजुली मात्र आयात गर्ने प्रावधानलाई हटाएर जोसुकै लागानीकर्ताको लागानीमा उत्पादन भएको विद्युत पनि आयात हुन सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
भारतद्धारा ल्याइएको विद्युत व्यापार सम्बन्धि नयाँ निर्देशिका नेपालको कुटनितिक पहलको एक महत्वपूर्ण सफलता भएको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (आईपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले अब सरकारले देशभित्र देखा परेका समस्याहरु समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
‘भारतले जारी गरेको नयाँ जलविद्युत व्यापार निर्देशिका नेपालमा उत्पादित विद्युतको बाहिय बजार सुनिश्चिततका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धी हो,’ उनले भने, ‘यतिले मात्र जलविद्युतको विकासले सोचेअनुसार गति लिन सक्दैन, सरकारले आन्तरिक रुपमा आयोजना स्थलमा देखापर्ने गरेका समस्याहरुको समाधानका लागि पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’
‘अहिले आयोजना स्थलको काम, प्रशारण लाइन निर्माण, जग्गा अधिकरण तथा बाटो निर्माण जस्ता कुराहरुमा स्थानीयबाट अबरोध हुने गरेकाले समयमै आयोजना निर्माण हुन नसकी उत्पादन लागत बढ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई सहजिकरण गर्न नसकेमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिंदैन् ।’
जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन सुरु भइसक्दा पनि प्रशारण लाइन निर्माण पुरा नभएर बिजुली खेरा जाने अवस्था आउन नदिन सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका र गर्नै प्रक्रियामा रहेका गरेर निजी क्षेत्रबाट मात्रै १० हजार मेगावाट भन्दा बढि क्षामताका विद्युत आयोजनाहरु निर्माणका विभिन्न चरणहरुमा रहेका छन् ।
प्राधिकरणले आगामी दुई वर्ष भित्र देश विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेको छ । त्यसपश्चात विद्युत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरण बताएको छ ।
