काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सुनुवाईका लागि पुस १५ गते बोलाएको छ ।
राणाविरुद्ध परेका झण्डै एक दर्जन उजुरीको विषयमा छलफल गर्न समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उनलाई बोलाएको हो । रणाविरुद्ध समितिमा ९ वटा ‘गम्भीर’ प्रकृतिका उजुरी परेका छन् । यी उजुरीहरुमा समितिले बिहीबार नै अध्ययन थालेको थियो ।
उजुरीमा क्यासिनोका सयौं मजदुरहरुलाई उनीहरुले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकसमेत नदिई बिचल्ली बनाउने क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरुको निर्णयविरुद्ध यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिएकोमा सो आदेश खारेज गरेर मजदुरहरुप्रति अन्याय गर्ने काम राणाको इजलाशले गरेकोलगायत छन् । उजुरीमा अन्नपूर्ण होटलकी सञ्चालक सिर्जना राणाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर राणाले पीडित मजदुरहरुलाई अन्याय गर्ने काम गरेको उजुरीमा छ ।
कांग्रेसका तत्कालीन नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा राणाले सफाइ दिएकोमा उक्त फैसला गलत भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणीमार्फत राणालाई कारबाहीको फैसला गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश बन्न राणा उपयुक्त नभएको उजुरी पनि समितिमा परेको छ ।
त्यस्तै उनले पर्साको छपकैया पोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरी आर्थिक लाभ लिएको, राणाले तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह (राणा)को दाइजोलाई सही ठहर गरेको र उक्त फैसला सर्वोच्चले नै उल्ट्याएको, न्याय सम्पादनका क्रममा राणाले विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट आर्थिक लाभ लिएर हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको, पशुपतिनाथ भण्डारी तहकित कार्यालयसमेत मुद्दामा राणाले मोटो रकम असुल गरी फैसला गरेको, रोयल्टी नतिरेपछि बन्द भएका क्यासिनो सञ्चालनको फैसला गरेको, गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने विभिन्न फैसला गरेको जस्ता उजुरी राणाविरुद्ध परेका छन् ।
राणा प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस भएसँगै प्रेरणाले आफ्नो दाइजो फिर्ता माग्दै सर्वोच्चमा पुन रिट गर्दा गरेकी छन् । न्यायाधीस बन्ने बेलामा तत्कालिन एमाले र एकीकृत माओवादीले उनको विपक्षमा मतदान गरे पनि ती दलहरु अहिले एक भएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । राणाको विकल्प नभएपछि उनी मात्रै अहिले प्रधानन्यायाधीसको लागि सिफारिस भएका हुन् ।
