काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभावका कारण कर्जाको व्याजदरमा भएको वृदिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघले बिरोध जनाएको छ । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै परिसंघले बैंकहरुबाट भएको अनपेक्षित ब्याजदर वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने भन्दै नियन्त्रणको माग गरेको छ ।
तरलताको संकट ले गर्दा बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरमा अनपेक्षीत ढंगले वृद्धि भइरहेको र यस्ले उत्पादन लागतमा वृद्धि भई उद्योग र व्यवसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउनु का साथै निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बृद्धि नहुदा आयात बढ्ने र समग्र आर्थिक सूचांकहरुमा संकुचन आउने संभावना निकै प्रवल रहेको परिसंघको ठहर छ ।
राष्ट्र बैंककोे नितिअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कूलनिक्षेप तथा पूँजीको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधानको कारण कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ३५ प्रतिशत रकम निस्कृय रहनु तथा ठूलो मात्रामा राजश्व संकलन हुँदा पुँजीगत खर्च कम हुनुले बजारमा तरलताको अभाव देखिएको परिसंघको ठम्याइ छ ।
हालको अवस्थामा वित्तिय वजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा बृद्धि भईरहने र सोहि समयमा ठूलो पुँजी निष्क्रिय रहँदा तरलताको अभाव श्रृजना हुन गएको परिसंघको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको पुनरावृत्ति देखिरहेको भन्दै संरचनात्मक र नीतिगत तहमै सुधारको खाँचो रहेको परिसंघको सुझाव छ ।
गत २०७३ देखिएको तरलता समस्या पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न पहलहरुबाट केहि समयका लागि तरलता व्यवस्थापन भए पनि पुनः यस्तो समस्याको
२०७५ असार मसान्त सम्ममा ३ लाख ४५ हजार ठुला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योगहरु दर्ता भई करिव रु. २० खर्व ३३ अर्व लगानीको प्रतिवद्धता भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवस्यक पर्ने कर्जा सहज तथा सरलरुपमा उपलब्ध हुन सक्ने परिस्थिति नरहेको परिसंघले जनाएको छ ।
अप्रयाप्त पूँजीका कारण घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गंभिरतापूर्वक मनन गरी यस समस्यालाई संबोधन गर्न नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उद्योग–व्यवसायलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन अविलम्ब नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औंल्याएको छ ।
