काठमाडौं । केही दिनअघि मात्रै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको चिनियाँ पक्षसँग सरकारले अब यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढि लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको महत्वकाँक्षी यस परियोजनाको डीपीआर तयार गरिदिन चीनको रेल्वे अथोरिटीसँग नेपालको रेल विभागका अधिकारीहरुले आग्रह गरेका हुन् । निर्माण सम्पन्न गर्न आठ बर्ष लाग्ने ८० किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको निर्माणका लागि लगानी ठूलो रहने भएकाले निर्माणसमेत गरिदिन चिनियाँ अधिकारीहरुसँग नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ ।
तर चिनियाँ पक्षले भने ठूलो रकम लगानी गर्न आफूहरु तयार रहे पनि केही रकम भने नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । साथै उनीहरुले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा बितरणमा हुनसक्ने समस्याप्रति नेपाली पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
चीनको रेल्वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौंको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा निर्माण हुनसक्ने आयोजना भएको ठहर गर्दै भूगोलका कारण लागत भने बढि लाग्ने बताएका छन् । साथै, अथोरिटीको टोलीले काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको समेत स्थलगत अध्ययन गर्दै यो आयोजनासमेत निर्माण गर्नसकिने संभाव्य आयोजना भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
लगानी ठूलो रहने भएकाले राजनीतिक दलदेखि विज्ञहरुले यी आयोजनाहरु चीनलाई नै बनाउन आग्रह गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । चिनियाँ अधिकारीहरु आयोजना बनाउन तयार देखिए पनि निर्माणका क्रममा आउनसक्ने अवरोध र समस्याहरुप्रति नेपाल सरकारले अहिले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
रेल विभागका अधिकारीले समेत चिनियाँ पक्षले राखेको धारणालाई सरकारलाई जानकारी गराउने आश्वासन दिएका छन् । विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर के कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल भएको छ ।
