चितवन। आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले राजश्व विभागबाट यही पुस मसान्तसम्मका लागि दिइएको छुट र सहुलियतका विषयमा विद्यार्थीको हातबाट पर्चामार्फत अभिभावकलाई जानकारी गराएको छ।
चितवन र नवलपुर जिल्ला हेर्दै आएको कार्यालयले दुवै जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पर्चा पठाएको हो। कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालका अनुसार पुस महिनाभरि नै कार्यालयका कर्मचारी विद्यालयमा पुगेर कक्षा कोठामा कर कार्यालयले दिएको छुट र सहुलियतका बारेमा आफ्ना अभिभावकलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै पर्चा दिइएको हो। यस क्रममा ४० हजार पर्चा विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई पठाइएको उनलेब ताए।
पर्चामा आर्थिक ऐन २०७५ ले पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा करदाताले पाउने छुट तथा सहुलियतका विषयमा जानकारी गराइएको छ। विद्यार्थीलाई आफ्ना अभिभावकले पढेपछि ती पर्चा अन्यलाई दिन आग्रह गरिएको रिजालले बताए। करदातासम्म सन्देश पुर्याउने महत्वपूर्ण माध्यम विद्यार्थी हुने भएकाले उनीहरुको सहयोग लिइएको उनले बताए।
कार्यालयले यससँगै उद्योग संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्शलगायतका संस्थामार्फत अन्तरक्रिया गरी छुटका विषयमा जानकारी गराउने काम गरिरहेको छ। यससँगै टेलिफोनबाट समेत जानकारी गराउने काम भइरहेको उनलेब ताए।
आन्तरिक राजश्व विभागले विगतमा करको दायरामा नआएका तर आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्तिले स्थाई लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७२/७३ सम्मको आय विवरण र त्यसमा लाग्ने कर यही पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनुको साथै सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको आय विवरण र कर शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले करको दायरामा आएका तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ वा त्यसभन्दा अघिसम्मको आय विवरण पेश नगरेका व्यक्ति वा फर्मले पुस मसान्तभित्रमा कर बुझाएमा विभिन्न आर्थिक वर्षका कर, शुल्क तथा व्याज मिनाहा गरेको छ। त्यस्तै विसं २०७४ असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण पेश नगर्ने करदाताले कर विवरण र मूल्य अभिवृद्धिकर रकम यही पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा ४८ हजारभन्दा बढी करदाता रहेका छन्। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सात हजार ८०० रहेका छन् भने व्यक्तिगत प्यान नं लिनेको सङ्ख्या ३३ हजार रहेको छ। कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा रु २७ अर्ब ६२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म १३ अर्ब ५ करोड उठाएको छ।
