काठमाडौँ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले निकासा गरिसकेको रकम फिर्त्याउन राष्ट्र बैंकले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।आफ्नो अन्तरिम आदेश सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनगत २४ गते अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश जारी गरेको पाँचौं दिन आइतबार राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको खाता रहेको इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई उक्तरकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्चको पत्र आइतबार प्राप्त भएको र त्यसैका आधारमा आदेश कार्यान्वयनका लागि इन्भेस्टमेन्टबैंकलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीको स्रोत नखुलेको भनी राष्ट्र बैंकले करिब ५ वर्षदेखि रोक्का राखेको रकम यही पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासको आदेशले खुला गरिदिएको थियो । उक्त आदेशपछि सुमार्गीले ७.५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपियाँ) झिकेर अर्को बैंक खातामा राखेका छन् । उक्त रकम झिक्नुपूर्वकै अवस्थामा ल्याउनू भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको गत २४ गतेको इजलासले आदेश दिएको थियो ।
‘कानुनबमोजिमजे जस्तो कारबाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो,अपनाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएकोविवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नू’ तत्कालीन आदेशमा भनिएको छ ।
‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई पत्र पठाएका छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘अब बैंकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले सुमार्गीमाथि अन्य प्रक्रियासमेत अघि बढाउनुपर्नेछ ।
मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानीरकम पठाउने व्यक्ति सुमार्गी नै रहनु शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनुपर्ने सर्वोच्चको टिप्पणीसमेत छ । जोशी इजलासको अन्तरिम आदेशमा ‘कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्दै आएको आम प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको’ सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सुमार्गीले रकम भित्र्याउँदाको प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिएको आदेशमा छ ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले सुमार्गीले ल्याएको रकमको स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न चार वर्षअघि पत्राचार गरेको थियो । विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले सुमार्गीले ल्याएको करिब १२ अर्ब रुपियाँ ‘अवैध’ भनी विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर विभागले विस्तृत अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
