काठमाडौं । सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ न्यायाधीस दीपकराज जोशीको इजलाशले यस्तो आदेश दिएकोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासले यो आदेश खारेज हुने आदेश सुनाएको हो ।
जोशीको एकल इजलासले गत १० पुसमा उद्योगी बिनोद चौधरी स्वामित्वको सिजीमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विभेदयुक्त व्यवहार भएको ठहर गर्दै समानताका आधारमा सेवा सञ्चालनमा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो ।
गत २४ पुसमा कम्पनीलाई आधारभुत टेलिफोन सञ्चालन गर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणको तर्फबाट निमित्त प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आफूले चौधरी ग्रुपलाई लाइसेन्स दिन नमानेपछि विनोद चौधरी जोशीकोमा गएर आदेश गराएको र आफूलाई हटाउन खेल खेलेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
