काठमाडौं । अरुण सरोकार मञ्च तथा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले २०४५ सालमा अधिकरण गरेको जग्गाभन्दा हाल लगत कटा गर्दा बढी अधिकरण गरिएको जग्गाको मुआब्जाको माग गरेकोे छ ।
एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँको लागतमा संखुवासभामा निमार्णाधिन आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा स्थानीय जनतालाई सुकम्बासी बनाउन खोजेको भन्दै पीडित संघर्ष समितिल आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार मञ्च र समितिले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०४४–४५ सालमा मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारको लापरवाहीले गर्दा छुट भएका जग्गाहरुको मुआब्जा पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ । समितिले २०५० सालको नापीबाट स्थानीय जग्गाधनी कायम गरिएको हुँदा ३० मिटरभित्र पर्ने जग्गा र उक्त जग्गामा निर्माण भएका घरहरुको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
अरुण सरोकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. इन्द्रमणि राईले आफूहरुलाई आयोजना केन्द्रले सुचनाको अधिकारबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘आयोजनामा स्थानीयहरुको शुन्य सहभागीता रहेको छ, आयोजनको कामदार, कर्मचारी तथा ठेक्कपट्टाका कामपनि भारीय कम्पनीहरुले गर्दे आएका छन, स्थानीयलाई सहभागि गराएको खोई ?’
सर्वाेच्च अदालतले बिभिन्न मितिमा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि ब्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अधिकरण गर्दा सरकारले अनिवार्य उचित मुआब्जा–क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरिसेकको नजिरहरुको प्रतिपादन भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा आफूहरुलाई मुआब्जा नदिनु सम्मानित अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन भएको पनि उनको भनाई छ ।
परियोजनाबाट प्रभावित गाँउपालिकाका बासिन्दाहरुलाई कम्तिमा १० प्रतिशत शेयर न्युनतम सहुलियत मुल्यमा पाउनुपर्ने पनि उनले जोड दिए ।
केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक जनी कुमार राईले आफ्ना कानुनसम्बत् मागहरुको सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । आफूहरुले लगानी बोर्डलाई बेला–बेलामा मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा पनि बोर्डका पदाधिकारीहरुले नसुनेको उनको आरोप छ ।
२०४४–४५ सालमा मुआब्जा बितरण गर्दा सरकारको लापरवाहीले गर्दा छुट भएको जग्गाको मुआब्जा आफूहरुले पाउनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । राईले भने, ‘२०७३ सालमा जिप्रकाले बितरण गरेकोे मुआब्जा दर रेटमै बाँकीले पनि पाँउनुपर्छ ।’
आफूहरुले उठाएका जायज माग सम्बोधन नगरिए जस्तोसुकै कानुनी उपचारमा जाने पनि उनले चेतावनी दिए । राईले भने, ‘लागत कट्टा गरिएको भन्दा बढि जग्गाको क्षति भएको छ । सरकारले अहिले मुआब्जाको नयाँ नजिर (दर)कायम गरेकाले हामीहरुलाई त्यो मान्य हुँदैन् । र, मुआब्जा बितरण गरिएको भन्दा अलग ठाँउबाट सडकको रुट परिवर्तन गरि सडक निर्माण भैरहेको हुँदा त्यसको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ ।’
आफूहरुले जलविद्युत परियोजनाको नाममा पैतृक सम्पत्ति पनि गुमाउँदै गएको राईले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘आयोजनाको नाममा हामीले गास, बास र कपास गुमाएका छौं । आयोजना आएकोमा हामी खुशि छांै, हामी विकास बिरोधी हाईनौं । तर, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा तथा हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ ।’
स्थानीय संघर्ष समितिका जिल्ला संयोजक नयन्द्र नामसुङ राईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नाममा आफूहरुलाई सुकम्बासी बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
आयोजनामा आफूहरुको सहभागिता नहुनु र कुनै लाभांस नपाउनुले आफूहरु बत्ति मुनीको अध्याँरो भएको उनको गुनासो छ । राईले आफूहरुले यो समस्या सामाधानको लागि बिभिन्न समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएको आरोप लगाए ।
राईले भने, ‘हामीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने तयारी भयो तर हाम्रो क्षतिपुर्तिको बिषयमा कसैले चासो लिएनन् । के राज्यले स्थानीय पीडित जनतालाई न्याय दिनुको साटो आतंककारी घोषणा गरेरपनि देशकै गौरव बढाउने योजना सफल बनाउन मिल्छ ?’
उनले आफूरुको आयोजनको काम प्रभावित पार्ने मनशाय नभएको पनि स्पष्ट पारे । राईले भने, ‘तर, हामीले पाउनुपर्ने क्षतिपुर्तिको लागि हामी संघर्षरत छौं । हाम्रा मागहरु राज्यले सुन्नुपर्छ । बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष हर्क सिंह राईले अरुण तेस्रो जलबिद्युत आयोजनाअन्तर्गत प्रवेशमार्ग छ्याङकुटीदेखि बिधुत गृहसम्मको जग्गाको पुरानै रेटमा मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए ।
राज्यले एउटै जग्गाको, एउटै आयोजनाको र एउटै ठाँउको मुआब्जा दर रेट समेत आफ्नो अनुकुल फेरबदल गरेर आफुहरुलाई लुटिरहेको उनको आरोप छ । राईले भने, ‘हामीमाथि अन्याय र पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको छ, हाम्रो ब्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षति भएको छ भने सामुदायिक हस्तक्षेप पनि बढेकाले २०७३ साल रेटकै दरमा हामीले मुआब्जा पाउनुपर्छ ।’
परियोजनको नियमअनुसार आयोजनको २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा पनि त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय प्रभावित नभएको भन्दै ‘पिडिए’मा व्यवस्था भएअनुसार नै स्थानीयलाई प्रमुख प्राथमिक्ता दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।
राईले जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै सम्पुर्ण हक प्रमाणित गरेर पनि करिव दुई बर्ष अगाडि नै जिप्रका, लगानी बोर्ड, प्रवेशमार्ग सडक बिभाग, ‘एसएपिडिसि’, गृह मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा जिल्ला समन्वय समिति र संम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएको तर कुनै पहल नभएको पनि बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मञ्चका केन्द्रिय महासचिव नेत्र पराजुलीले सरकारी पक्षले प्रवेशमार्गको मुआब्जा बितरणमा चरम लापरवाही गरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘स्थानीय जनतालाई प्रतिधुरी ३० युनिट होइन कि ६० युनिट बिजुली प्रदान गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै पराजुलीले परियोजनाबाट उत्पादन हुने ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने निःशुल्क २१ प्रतिशत र रोयल्टीवापत प्राप्त हुने ७.५ प्रतिशत गरि जम्मा २९.४ प्रतिशत बिद्युत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा कुल २९.४ बाट हुन आउने १५ प्रतिशत बिद्युत ४ वटै प्रभावित गाउँपालिकाहरुलाई छुट्याउनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको सुनाए ।
