काठमाडौं । सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ देखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ ।
गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आकलन गर्ने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजागर सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ । सोही सेवाकेन्द्रबाटै सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान तथा त्यसको सूचना प्रवाह गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा सहयोग
सेवाकेन्द्रले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा समेत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई आवश्यक सूचना दिने, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायता वितरणमा सहयोग पु¥याउने, बेरोजगारलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता वितरण गर्नेलगायतका कार्यसमेत सेवाकेन्द्रबाट हुनेछ ।
रोजगार केन्द्रमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी
रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढिसकेको छ । सेवा केन्द्रको संयोजकको रूपमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी नियुक्त हुने संयोजकले नै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खटाउन सक्नेछ ।
बेरोजगारलाई तालिम
सेवाकेन्द्रले बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक सीप विकास तालिमको पहिचान गरी तालिम लिन सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछ । त्यसका लागि व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानअन्तर्गत काठमाडौंसहित झापा, इटहरी, ओखलढुंगा, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, पर्वत, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, धादिङ, रौतहट र जुम्लामा तालिम प्रदान गर्न तालिम केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् ।
कसरी सहभागी हुने कार्यक्रममा ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारहरूले प्रत्येक वर्षको चैतमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । यद्यपि, यस चालू आर्थिक वर्षका लागि भने बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत हुन वडा कार्यालयबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयहरूले सात दिनभित्रै प्राप्त निवेदन केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सेवाकेन्द्रले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्नेछ ।
सेवा केन्द्रबाटै श्रमिक आपूर्ति
स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगार नक्सांकन गर्ने र रोजगारीका अवसरको अभिलेखसमेत रोजगार सेवाकेन्द्रले राख्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदातासँग केन्द्रले आवश्यक विवरण माग गरी प्रत्येक महिना अद्यावधिक गर्नेछ । अध्यावधिक तथ्यांकका आधारमा रोजगारदातालाई श्रमिकको उपलब्धताको जानकारी पनि केन्द्रले नै दिनेछ । मध्यस्तकर्ताका रूपमा रोजगार सूचना केन्द्रहरूले रोजगारदाताबाट माग भएअनुसार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा लगाइनेछ ।
को हुन् बेरोजगार ?
सरकारले संसद्बाट पारित गरेको रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन २ असोजको राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त ऐनले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएका वा कम्तीमा तोकिएको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई बेरोजगारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
वार्षिक २६ हजार निर्वाह भत्ता
सरकारले सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन नसके एक सय दिनबराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ आधारभूत तथा १ सय ९२ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ ।
यसका आधारमा न्यूनतम रोजगारी नपाउने एक श्रमिकले वार्षिक करिब २६ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने देखिन्छ । त्यसका लागि परिवारको कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको एवं स्वरोजगार नभएको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय भएको वडा कार्यालयको सिफारिससहित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
बेरोजगार सहायता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारमसान्तभित्र व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै शून्य मौज्दातमा बेरोजगारको नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
युद्धस्तरमा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ
गोकर्ण विष्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
फागुन १ गते कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी युद्धस्तरमा तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै कार्यक्रमको शुभारम्भ हुने कार्यतालिका तयार पारेका छौँ । आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमाको काम करिब–करिब सकिएको छ । बाँकी कार्यक्रमको सञ्चालन निर्देशिका आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति हुने सम्भावना छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
