काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७२ अर्बभन्दा बढि कर बक्यौता रहेको एनसेललाई जम्मा ३८ अर्ब बुझाउन आदेश दिएको छ । टेलियासानेराले एक्जियता कम्पनीलाई स्वामित्व बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकर चुक्ता गर्न अटेर गर्दै आएको एनसेललाई सर्वोच्चले विशेष सहुलियत दिएको हो ।
एनसेलले कर तिर्न आनाकानी गरेसँगै नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध र उसको सीम कार्ड नै बहिस्कारसम्मको अभियान सुरु भएपछि गत बर्ष २३ अर्ब रुपियाँ लाभकर बुझाएको थियो । बाँकी कर बुझाउन अटेर गर्दै बाँकी टेलियासोनेरातर्फ दायित्व थोपर्ने आफू आफू कर नतिर्ने योजना बनाए पनि सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजरासले भने जम्मा ३८ करोड मात्रै बुझाए पुग्ने निर्णय सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब कर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दियो । यसअघिका न्यायाधीसहरुले एनसेलकर करमुक्त गर्नेगरी नाफा लैजान आदेश दिएका थिए ।
द्वारीकानाथ ढुंगाना सहितका सामाजिक अभियन्ताको रिट निवेदनमा बुधवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय जारी गरे पनि एनसेल ३४ अर्ब रुपियाँ सहुलियत प्रदान गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको दायित्व ७२ अर्बभन्दा बढि रहेको बताउँदै आएको थियो ।
वृहत पूर्ण इजलाशले गरेको यो निर्णयसँगै एनसेलको कर विवाद सकिएको छ। नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेवापत उसबाट अशुलउपर गर्नुपर्ने कर अशुल गर्न नेपालकै कतिपय राजनीतिक नेता, कर्मचारी, न्यायाधीस आलटाल गर्दै एनसेलको पक्षमा काम गरेको देखिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले एनसेलको भनिएको बक्यौता एनसेलको नभई टेलियासोनेराको भएको तर्क गर्दै आएका थिए ।
यता एनसेलले पनि आफूहरुले तिर्नुपर्ने कर तिरिसकेको भन्दै अब टेलियासोनेराबाट उठाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले ३८ अर्ब भने टेलियासोनेराले नभई एनसेल तथा एक्जियताले तिर्नुपर्नेछ ।
