काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यसअघि आफैँले अघि सारेका प्रशासन सुधारको प्रयासबाट पछि हटेका छन् । डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीले निजामती प्रशासनमा रहन नपाउने र सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णयबाट उनी पछि हटेका हुन् ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा यसअघि पण्डितले ल्याएका दुवै व्यवस्था हटाइएको छ । ०७० मा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पण्डितले ऐन संशोधन गरी डिभी पिआर लिएका कर्मचारीलाई सेवामा रहन नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए । यस्तै, सचिव बढुवाका लागि क्लस्टर लागू गरेका थिए । पाँच वर्षपछि उनकै नेतृत्वमा बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनले ती व्यवस्थालाई ऐनको मस्यौदाबाट हटाएको हो ।
यसअघि निजामती सेवा ऐनमा अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सेवामध्ये एक छोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो । विधेयकको दफा ८६ को उपदफा १ ले स्थायी आवासीय अनुमति लिन र त्यसका लागि आवेदन दिन नहुने भनेको छ ।
आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्र
सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीमा प्रवेश र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कर्मचारीले एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि हरेक प्रतिस्पर्धामा आरक्षण सुविधा हटाएर यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, विधेयकले भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, करणी तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुर ठहर भएको कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
