काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको संघीय संरचनाअनुसारको नयाँ प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नापी विभागले तयार पारेको यो नक्सा बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यस नक्सालाई सार्वजनिक गरेकी हुन् । नेपालको लोगोमा भारतले हस्तक्षेप गरी आफ्ना सैनिकहरु तैनाथ गरेको नेपाली भूभाग कालापानी–लिपुलेक नराखिएको भन्दै विरोध भइरहेको बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको यस नक्सामा भने कालापानी–लिपुलेक रहेको छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले संघीय संरचना र यसको नामको अन्योलताले नेपालको प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न केही ढिलो भएको बताए । यस नक्सामा नाम टुँगो लागेका तीन प्रदेशको नामसहित बाँकीको प्रदेश नम्बर उल्लेख गरेर नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नक्सामा सातवटा प्रदेश, जिल्ला, सदरमुकाम, प्रमुख राजमार्ग, शहरहरू, सीमाहरू, निकुञ्ज, नदी र प्रमुख ठाउँ उल्लेख छन् । प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूको छुट्टै नक्साहरु पछि सार्वजनिक गरिने भट्टले बताए । यी नक्साहरुमा यसअघिका विकास क्षेत्र र अञ्चलहरु भने देख्न पाइँदैन् ।
मन्त्री अर्यालले नयाँ राज्य संरचनाअनुसारको आधिकारिक नक्सा नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएकोले आफूहरुले प्रदेशहरुको नामाकरण बाँकी छँदैमा नक्सा तयार गरेको बताइन् । उनले बजारमा धेरैखाले नक्सा आउने गरेकाले यस्ता नक्साले अन्योलता सिर्जना नहोस भनेर पनि चाँडै गरेको बताइन् ।
नयाँ नक्सा अब सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्याइने विभागले जनाएको छ । यो नेपालको नक्साको तेस्रो संस्करण हो । यसअघि पहिलो पटक विसं. २०३२ सालमा र दोस्रो पटक २०४९ सालमा नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
