‘क्रस होल्डिङ’ नियन्त्रण गरेर कम्पनीहरुको संख्या नघटाएसम्म बीमाको विकास हुन्नः भट्टराई

Advertisement

बीमा कम्पनीहरुको संख्या थपिएसँगै विशेषगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा निकै बढेर गएको छ । बीमा बजार बढ्न नसकेको बेला कम्पनीहरुको संख्या थपिनुलाई कतिपयले सकारात्मक लिए पनि युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रमेश भट्टराईले भने यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको बताउँछन् । उनले एकै खालका कम्पनीहरुमा एउटै व्यक्ति तथा कर्पोरेट हाउसको लगानी गरी क्रस होल्डिङ गर्ने हालको समस्यालाई अन्त्य गर्न सरकारले कडाई गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसो गर्न सकेमा बीमा कम्पनीहरु अनिवार्य मर्जरमा आउने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा सुधार आउने बताउँछन् । यिनै विषयमा केन्द्रीत भई कर्पोरेट नेपालकी समाचारदाता भूमिका तिमल्सिनाले सिइओ भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सार प्रस्तुत छः

पछिल्लो समयमा बीमाको बजारमा वृद्धि भएको कुरा आएको छ । कस्तो छ अहिले बजारको स्थिति ?

२० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको २२ सय करोडको व्यवसाय छ । अबको बजारमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौँथो, पाँचौँ र छैटौँसम्मको संस्थाले बजार लिनसक्छ । त्यो भन्दा बाहिरको बीमा कम्पनी चलाउन निकै गाह्रो हुनेछ । बीमा कम्पनीलाई मर्ज गरे मात्र यस्को भविश्य उज्जवल छ । कम्पनीहरुलाई गाभेर अघि लान सके बीमा बजारले फड्को मार्न सक्छ । अबको दुई चार वर्षमा कम्पनी गाभेर मेगा इन्स्योरेन्स कम्पनी बनाउनेको मात्र भविष्य उज्वल छ ।

तपाईंले भनेअनुसार बीमा कम्पनीहरुको संख्या धेरै भएको छ । यसले कत्तिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको महशुस गर्नु भएको छ ?

प्रतिस्पर्धा हुनु पनि पर्छ । तर कम्पनी धेरै हुँदा सबैले दबी भुक्तानी समयमा दिन मुस्किल पर्छ । कम्पनी सञ्चालनमा ल्याईसकेपछि क्लेम समयमा दिन सक्नुपर्छ । तर अहिलेको प्रतिस्पर्धा एकदमै अस्वस्थ छ । कम रेटमा बिजनेस उठाउन खोजेर हुँदैन । बिजनेस आफैँ गर्ने भन्दा पनि किन्ने प्रवृत्तिले अप्ठ्यारो भएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्दा सेवामा ध्यान दिनुपर्छ । । किन्नेमा भन्दा आफैँ गर्नमा जोड दिनुपर्छ । भोलि यस्ता कम्पनीको धज्जी उडाउने काम नहोस् । कम्पनी खोल्नेमा भन्दा क्लेम समयमा तिर्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

भनेपछि कम्पनी धेरै भए, संख्या घटाउनुको विकल्प छैन, त्यसको लागि मर्जर नै उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ?

हजुर । कम्पनी मर्ज नभई प्रभावकारी ढंगले चल्न सक्ने अवस्था छैन् । मुख्य समस्या ग्राहकलाई दाबी भुक्तानी दिनुमा आउँछ । जब कम्पनी मर्ज हुन्छ, तब उनीहरु स्वस्थ वातावरणमा चल्न सक्छ । केही नभए पनि दुई तीन वर्षको अन्तरालमा प्रायः कम्पनी गाभिन बाध्य हुनेछन् ।

तपाईंले बीमा क्षेत्रमा क्रश होल्डिङको विषय उठान गर्दै आउनु भएको छ । भोलि बीमा समितिको क्रश होल्डिङ बन्द गर्ने नीति लियो भने यस क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुने हो कि ?

क्रश होल्डिङको कुरा उठाउने सायद म मात्रै हुँला । बीमा समितिले क्रश होल्डिङमा कडाई गर्ने आँट गरेमा धेरैजसो कम्पनीहरु छिटै गाभिन्छन् । व्यापारीले उस्तै प्रकृतिको संस्थामा धेरै लगानी गरेको पाईएको छ । बरु एउटा जनरल कम्पनीमा लगानी गरिसकेपछि अर्को लाइफ इन्स्योरेनसमा फेरि उपयुक्त हुन्छ । तर उस्तै प्रकृतिको कम्पनीमा नगरेको नै राम्रो । धेरै कर्पोरेट हाउसहरुको एउटै प्रकृतिका कम्पनीहरुमा लगानी छ । सरकारले क्रस होल्डिङमा कडाई गर्ने नीति ल्याएमा दुई चार वटा कम्पनी अहिले नै गाभिन्छन् । वास्तकमा एउटै व्यक्ति वा कर्पोरेट हाउसले एउटै प्रकृतिको कम्पनीमा लगानी गर्न इथिकल्ली पनि मिल्दैन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नेपर्ने हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्छन् भन्ने गुनासो छ । किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईंहरु ?

बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसले नबुझेको कुरा हो यो । बीमा क्षेत्रबाट आएका मानिसले बुझ्ने कुरा नै क्लेम हो । दावी भुक्तानी राम्रो, छिटो छरितो ढंगले दिन सकेन् भने विजनेश नै उठाउन सक्दैन त्यो कम्पनीले । अबको बीमाको बजार नै दावी भुक्तानीमा आधारित भयो । जसले क्लेजमा राम्रो सर्भिस दिन्छ, उसैले बिजनेश उठाउन सक्छ । कागजपत्र पूरा नभई कम पनि दिने कुरा त आएन । तर बिमितलाई सन्तुष्ट गर्नेगरी जतिसक्तो छिटो र छरितो ढंगले दावी भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।

तपाईं निर्जीवन बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, यस्तो दावी भुक्तानीको समस्या जीवनमा भन्दा निर्जीवनमा बढि नि । के हो वास्तविकता ?

जीवन बीमाभन्दा निर्जीवन बीमाको दायरा फराकिलो छ । यसमा फर्जी दुर्घटनाका समस्या पनि आउँछन् । यद्यपि यस क्षेत्रका धेरै समस्या अहिले हल भएका छन् । यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा पनि समस्या भएको छ । प्रचार प्रसारको खाँचो छ । बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाउने भए । बीमा गर्दा आफूलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा पाउने धेरै भए । अर्को समस्या कतिपय अस्पतालले उपचार नै नगरी बिल बनाइदिने, कतिपय अस्पतालले बिल बढि बनाएर पठाउने लगायतका समस्या छँदैछन् । तर यस्तो कुराहरु बीमामा काम गर्नेहरुलाई थाहा भइहाल्छ ।

निर्जीवन बीमामा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य छ । विशेष गरेर एजेन्टहरुले लाग्ने शुल्कभन्दा बढि बीमा शुल्क लिएर बीमा गर्ने र कागज मात्रै दिने काम पनि हुनेगरेका छन् भनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?

तपाईंले भनेको जस्तो अवस्था छैन् अहिले । तेस्रो पक्ष बीमामा बिल एउटा लिने पैसा अर्को दिने हुँदैन् । बिलको फिगर र दिएको पैसा ठ्याक्कै मिल्छ । आज भन्दा एक दुई बर्ष अगाडिसम्म हातले कभरनोट काटेर भुक्तानी दिने चलन पनि थियो । अहिले आएर बीमा समितिले अनलाइन गरिदिएको छ । सिस्टमभन्दा बाहिर बसेर कुनै पनि पोलिसी जारी गर्न नपाउने बनाइदिएको कारणले अहिले यी सबै समस्या समाधान भएका छन् । यसअघि अव्यवस्थित थर्डपार्टी भएको हो । विचौलियाले चलखेल गरेको पनि हो । यो कुरामा समितिले कडाई गरेपछि समस्या समाधान भएको छ । समितिले निकै कडाई गरेको छ ।

त्यसो भए निर्जीवन बीमा कम्पनीको खास समस्या चाहीं के हो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीको मुल समस्या नै चिकेन नेक कम्पिटिशन हो । अथवा बोटल नेक कम्पिटिशन हो । बोटल ठूलो भए पनि घाँटी त सानो छ नि । २० वटा कम्पनी बढि भए । त्यसमाथि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छँदैछ । प्रतिस्पर्धा सर्भिसमा गर्नुपर्नेमा बजार किन्नेमा भयो । त्यसपछिको यसको चुनौति भनेको दक्ष जनशक्ति नहुनु हो । यो क्षेत्रका लागि राम्रो जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन् । बीमा समितिले अहिले इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्युट भनेर खोलेको छ । यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छ । अर्को कमजोरी भनेको ग्राहकमा मोरल हजार्ड, नैतिकताको कमी । कतिपय ग्राहकहरुले फर्जी बिल बनाउने, हस्पिटलहरुले फर्जी बिल बनाउने, औषधि उपचारको भन्दा बढिको बिल बनाइदिने जस्ता समस्या छन् । आउने दिनमा यी समस्या समाधान भएर जानेछन् ।

२०७२ सालको भूकम्प गएपछि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यो खालको बीमाप्रति आकर्षण बढेको हो र ?

अहिले बीमा कम्पनीको जति वनि विजनेश छ, त्यो बैंकसँग लिंक भएको छ । बैंकले नै जनरल इन्स्योरेन्सको दायरा बढाएको छ । करिब ९० प्रतिशत विजनेश बैंकसँग जोडिएको छ । स्वतस्फुर्त आएको विजनेश १० प्रतिशत मात्रै छ । जबसम्म बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनिवार्य हुँदैन्, जनचेतना बढ्दैन्, तबसम्म बीमाको दायरा बढ्दैन् । भूकम्पपछि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना त बढ्यो । कस्तो हुँदो रहेछ भने भूकम्पको धक्का आउँदासम्म आत्तिएर बीमा गर्नुपर्छ सोच आउने, धक्का आउन छोडेपछि बिर्सिँदै जाने । सरकारले नै बीमा गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिँदैन, तबसम्म बीमाको दायरा बढ्न सक्दैन् । किनभने चैत वैशाखमा हावाहुरी आउँछ । असार साउनमा बढि आउँछ । बीमालाई अनिवार्य गरिदियो भने त सरकारलाई आपत विपतको घोषणा नै गर्नुपर्दैन् । बीमाले नै धेरै समेट्छ । अहिले सरकारले जुन गरिरहेको छ स्वास्थ्य बीमा, त्यो नै बीमा कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने हो ।

तपाईंहरुको पुँजी वृद्धिको योजना कहाँ पुगेको छ अहिले ?

हाम्रो पुँजी ३० करोड २४ लाख छ । हामीले विशेष शाधारणसभा गरेर पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति पाएका छौं । विशेष साधारणसभाबाट २४० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पास भएको छ । एनएमबी क्यापिटललाई इशु म्यानेजर तोकाछौं । त्यो हुँदा यो आर्थिक बर्षमा बीमा समितिले तोकेअनुसार एक अर्ब पुँजी पुग्छ । अहिले हाम्रो २९ वटा शाखा छ । पुँजी पुगेपछि नयाँ रणनीतिक तरिकाले बजारमा आउँछौं । शाखाहरु थप गछौं । अब बेटर सर्भिका साथ आउँछौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्सको मुल मन्त्र भनेकै समयमा दावी भुक्तनी गर्नुपर्छ भन्ने हो । म आएपछि त्यसैलाई मुल मन्त्र बनाएको छु । त्यसकारण बीमा समितिबाट हामीले स्वीकृति नै लिएका छौं– दावी ठामका ठाम, युनाइटेड इन्स्योरेन्स नै जाम । त्यो नाराका साथ हामी आएका छौं । जतिसक्दो चाँडो दावी भुक्तानी गरेर बजारबाट विजनेश लिने उद्देश्यका साथ हामी आएका छौं ।

 

Advertisement

Advertisement

Advertisement