काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ताको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आम उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुको बेचविखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन हुँदै आएको भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउन नसकेकाले आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था समेत गरेको छ । उपभोक्ताहरुले आफ्ना हक अधिकारहरुको पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न नपाएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायहरुबाट यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
खाद्यवस्तुको गुणस्तर तथा बिषादीको चेकजाँच गर्ने प्राविधिक तथा प्रविधिको अभावमा अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कार्यबाट उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको साथै भएका प्रविधिहरुको पनि उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । कृषिलगायतका खाद्य उपजहरुको आपूर्ति तथा निकासी र मूल्यनिर्धारण प्रभावकारी हुन नसक्दा उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महंगो मूल्यमा खरिद गर्नु पर्ने स्थिति रहेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधीलगायत भौतिक संरचनाहरुको अभाव यथावत छ । आर्थिक रुपमा विपन्न बर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नीजि स्तरबाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवालाई जवाफदेही बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल गरेको पाइएको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिजस्ता अत्यावश्यकीय सेवा तथा बस्तुहरुको आपूर्ति अबरुद्ध हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले जवाफदेहीपूर्ण ढंगबाट त्यस्ता सेवा तथा बस्तुको आपूर्तिमा प्रभावकारी पहल गरेको पाइएन । राजमार्गका होटलहरुमा अस्वस्थकर खाना र यात्रुहरु ठगिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
त्यसैगरी, भ्रामक विज्ञापनलाई नियमन गर्न नसकेको एवं सिण्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनसकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध बैंकहरुले ऋणमा एकल निर्णयबाट ब्याज तोक्ने परिपाटी विद्यमान रहेको छ । उपभोक्ता अधिकार हनन् भएको भनी सम्बन्धित निकायमा पर्ने उजुरीहरुको अभियोजन र कारवाहीमा आम–उपभोक्ताहरुको पहुँच प्रभावकारी रुपमा स्थापित हुन नसक्दा उल्लंघनकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको पाइएन ।
बजार अनुगमन गर्ने केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय तहका संरचनाहरुमा समन्वय, सहकार्य र एकरुपता हुन नसकेको स्थिति छ । स्थानीयतहलाई उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणका लागि जम्मेवारी तोकिएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता शिक्षामा आम उपभोक्ताहरुको पहुँच अझै पुग्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेकोमा पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले नेपालको संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत उपभोक्ता अधिकारको लागि विद्यमान नेपाल कानून र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय मार्ग निर्देशिका समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आम उपभोक्ताको मानव अधिकारका संरक्षण र संवद्र्वन गर्न नेपाल सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवाला समेतलाई विशेष आग्रह गरेको छ ।
