काठमाडौं । विशेषगरी लगानीको विषयले अन्योलमा रहेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्ग अब भने अघि बढ्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रले पहिलो पटक हात लिएको यस पूर्वधार आयोजनामा लगानी जुट्न नसक्दा निर्माणकार्य अन्योलमा परेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोअन्तर्गतको ‘पावर चाइना’ले ९५ प्रतिशत लगानी गर्ने र प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेडले पाँच प्रतिशत लगानी गर्नेगरी यसअघि नै चीनमा सम्झौता भएकोमा पूर्वाधार कम्पनीको शनिबार विशेष साधारणसभा गरेर उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी जुटाउने प्रयासमा कानुनी अडचनसँगै कम्पनी सञ्चालक समितिमा विवाद, आयोजना ढिलो भएपछि त्यसैका लागि सेयर हालेका स्थानीयहरुको दबाब बढ्दै गएपछि कम्पनीले आफ्नो नियमित साधारणसभासमेत गर्न नसकिरहेको बेला आज विशेष साधारणसभा गरिएको हो ।
सभाले यसअघि सञ्चालक समितिबाट भए गरेका सबै निर्णयहरुको अनुमोदन गर्नुका साथै लगानी गर्ने सम्वन्धमा पावर चाइनासँग पटक पटक भएका विभिन्न सम्झौताको समेत अनुमोदन गरेको हो । यो सुरुङमार्ग बनाउन प्रदेश ३ सरकारले पनि निकै चासो दिएको छ । अहिले यो आयोजना प्रदेश ३ सरकार अन्तर्गत नै रहेको छ । हेटौडालाई नै प्रदेश राजधानी स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेका प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यो आयोजना पूर्वाधार कम्पनीले बनाउन नसके आफूहरुले बनाउने भन्दै कम्पनीले काम अघि बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।
उनले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा यस आयोजनालाई उच्च प्रागमिकतामा राख्दै निर्माणका लागि भनेर बजेटसमेत छुट्टाएका थिए । तर पूर्वाधार कम्पनीका सञ्चालकहरुको लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको यस आयोजना निर्माणको विषय जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यति नै टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको थियो ।
यसअघि गैरआवासीय नेपालीदेखि देशभित्रैबाट लगानी जुटाउन कम्पनी असफल भएपछि क्याडियन लगानीकर्तालाई भित्राउने प्रयास गरिएको थियो । तर उनीहरुले पनि भूकम्पपछि यो आयोजना अघि बढाउन चासो नदिएपछि सञ्चालकहरुले चिनियाँ लगानी खोजेका हुन् । पावर चाइनासँग कुरा गरेर सम्झौता गर्न कम्पनीका संस्थापक कुशकुमार जोशीलगायतका पदाधिकारी पटक पटक चाइना गएका थिए ।
पावर चाइनाकै प्राविधिकहरुले आयोजना निर्माणस्थलको प्राविधिक अध्ययन सक्नुका साथै डीपीआरको अद्यावधिक गर्ने काम गरिसकेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलसामु आफ्नो प्रस्तुती दिएपछि पौडेल आयोजना पूर्वाधार कम्पनीमार्फत नै अब अघि बढ्ने कुरामा आशावादी भएको कम्पनीका अध्यक्ष भवन भट्टले बताए ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिको चार बर्षे म्याद सकिएकोले आजको साधारणसभाले अर्को बार्षिक साधारणसभा नभएसम्मका लागि भवन भट्टलाई संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिको सदस्यहरु छान्ने अधिकार संयोजकलाइ नै दिएको छ ।
सभाले आउँदो असार ४ गतेलाई बार्षिक साधारणसभाको मिति चय गरेको छ । यसअघि दुई वटा मात्रै साधारणसभा गरेको पूर्वाधार कम्पनीले बीचमा विवाद र लगानी अन्योलताका कारण सभाको मिति तोके पनि आयोजना गर्न सकेको थिएन् ।
सभाले विगतका आर्थिक बर्षको लेखा परीक्षण गर्न सञ्चालक समितिले तोकेको लेखापरीक्षकलाई अनुमोदन गर्नुका साथै तदर्थ समितिलाई चाइना पावरसँग लगानी ल्याउने कुराको समन्वय गर्न, प्रदेश तथा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरोबारवालासँग समन्वय गर्न अख्तियारी दिएको सभाका निवर्तमान एक सञ्चालक सुवाश ठकुरीले बताए ।
उनका अनुसार विशेष साधारणसभाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका प्रतिवेदनहरुलाई पनि पास गरेको छ भने जग्गा अधिग्रहणको लागि सरकारी नीतिनियमअनुसार काम अघि बढाउने, सुरुङमार्गको ट्राक खोल्ने काम अघि बढाउने, स्थानीय समुदायसँग समन्वय गर्न सरोबारवाला समिति बनाउने, पूर्वाधार कम्पनी र पावर चाइनाको लगानी रहेको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी खडा गर्न तदर्थ समितिलाई अख्तियारी दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
निवर्तमान सञ्चालक ठकुरीले यो आयोजना बनाउन केही ढिलो भए पनि पूर्वाधार कम्पनीले नै अघि बढाउने बताए । उनले प्रदेश ३ को विकासका लागि पनि काठमाडौं–हेटौंडा सडक जरुरी भएकाले प्रदेश सरकारले छिटो काम अघि बढाउन दबाब दिनु स्वाभाविक रहेको भन्दै लगानी जुटिसकेको यस आयोजनाको निर्माणको काम जतिसक्दो छिटो गर्न आफूहरु लागिपरेको बताए ।
साधारणसभामा आयोजना निर्माणका लागि लगानी गरेका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले लामो समयसम्म आफूहरुको लगानी अन्योलमा पारेको र कम्पनीको तर्फबाट कुनै चासो नदिइएको भन्दै सञ्चालकहरुसँग आक्रोस पोखेका थिए । कम्पनीले आफ्नो कामकारवाहीलाई नियमित र वैधानिक गर्न विशेष साधारणसभा गरेको हो ।
