पत्रकार सम्मेलन गरेर जोशीले भने– लगानीकर्ताले कम्युनिष्टलाई पत्याएनन्, सेयर बजार हेरे हुन्छ

nabindra-raj-joshi

काठमाडौं । पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले नेपालको आर्थिक स्थिति माथि बढ्नुको सट्टा झन तल झर्दै गएको बताएका छन् । उनले देशको स्थिति हेर्दा लगानी गर्ने वातावरण नै नदेखिएको बताएका छन् । जोशीले नेपालमा प्रतिफलसँग नजोडिएका प्रोडक्टरु धेरै छन् भन्दै त्यसैले वर्षेनी व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् ।

लगानी सम्मेलनबारे कुरा गर्न आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले दुई वर्ष अगाडी आफ्नो पहलमा भएको लगानी सम्मेलनमा सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागिता भए पनि यस पटक सरकारले सबैलाई समेट्ने प्रयास नगरेको गुनासो गरे ।

नेता जोशीले देशको आर्थिक विकासमा ध्यान पुर्याउने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन जरुरी रहे पनि लगानीका लागि राज्यले उद्योग र लगानीमैत्री योजना बनाउन नसकेको बताए । उनले हाल हुन लागेको लगानी सम्मेलनको उद्देश्य र तयारीमा कमी देखिएको बताए ।

जोशीले केपी ओली प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा एक हजार ५३६ अंकमा रहेको सेयर बजार परिसुचक अहिले घटेर एक हजार १३४ मा झरेको भन्दै कम्युनिष्ट सरकारप्रति सेयर लगानीकर्ताको यो अविश्वासको संकेत भएको बताए । उनले दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाए पनि सेयर बजार घटेको, व्यापार घाटा निकै बढेर गएको, अन्य आर्थिक परिसुचकहरु पनि सन्तोषजनक हुन नसकेको उदाहरण दिए ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले सत्रारुढ दलको विश्वास नगरेर लगानी घटेको होकी ? भन्ने जाशीको अनुमान छ । उनले भ्रष्टाचारले विगविगी भएकोले पनि देशमा विदेशी लगानी बढ्न नसकेको तर्क गरे । जोशीले सरकारले तत्काल कानुन संशोधन, प्रशासनमा सुधार, भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नुपर्ने बताए ।

नेता जोशीले सेयर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित नबनाई औद्योगिक उत्पादनलाई बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, वैदेशिक लगानी र प्रविधि पनि नेपालमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले पर्यटन विकास, जलविद्युत, केवलकार जस्ता उद्योगहरुमा स्वदेशी लगानी के–कसरी गर्ने ? भन्ने कुराको स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

लगानी सम्मेलनका बारेमा पूर्व उद्योगमन्त्री जोशीको धारणाः

मिति: २०७५/१२/१०

आदरणीय पत्रकार साथीहरु !
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा जारी भई नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा जारी गरी कार्यान्वयन भएको संविधान मार्फत् गठन भएको दुई तिहाई बहुमतको नेकपाको सरकारको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । संविधानकै मर्म र लक्ष्यअनुसार देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानु सरकारको कर्तव्य हो । आर्थिक स्वतन्त्रतालगायतका अर्थतन्त्रका आधारहरु तयार गरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रमार्फत् उत्पादनशील लगानीको परिचालन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । सन् २०१७ मा भएको लगानी सम्मेलनमा निकै उत्साहका साथ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १४ खर्ब रुपैँया बराबरको लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

त्यतिबेला लगानी सम्मेलनलाई समेत केन्द्रित गर्दै सरकारले केही सुधारका प्रयासहरु शुरु गरेको थियो, सबैमा देशमा अब लगानीको माहोल बन्ने भयो भन्ने विश्वासको वातावरण बनेको थियो । तीनै तहका निर्वाचन पश्चात् सरकार गठन भएपछि ती नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका क्रमहरुले निरन्तरता पाउनेछन् र लगानीका अप्ठ्याराहरुलाई कमी गरिनेछ, त्यतिबेला गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जानका लागि मेहनत गरिनेछ भन्ने आशामा तुषारापात हुन पुगेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कहरुले प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनबीचका खाडलको निराशाजनक अवस्था देखाएको छ । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारबाट बाहिर ल्याइएका आयोजनाका सूची हेर्दा पनि सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल नभएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी ल्याउन उपयुक्त वातावरण सृजना गर्नका लागि आवश्यक उपायहरुका बारेमा मेरा विचार प्रस्तुत गर्न यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

हाल विद्यमान अप्ठयारा र सुझावहरु
१) आर्थिक उदारीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरण
२) उद्योग प्रशासनमा औद्योगिक सुशासनको व्यवस्था
३) भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
४) एकविन्दु सहजीकरणमा कर, भन्सार, अध्यागमन नेपाल राष्ट्र बैँक
५) अनलाइन सेवा (विद्युतीय भुक्तानी र विद्युतीय हस्ताक्षरको सर्वसुलभता)
६) समय सीमाभित्र लगानी स्वीकृत हुुनुपर्ने आवश्यकता
७) देशभित्रको शक्ति पृथकीकरणमाथिको विश्वसनीयता
८) राजनीतिक वातावरण, सुरक्षाको प्रत्याभूति
९) राजनीतिक स्थायित्व, सरकार र सरकार चलाउने पार्टीमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता
१०) लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता
११) सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ऐन कानून निर्माण भएक ो अवस्था
१२) भ्रष्टाचार र व्यावसायिक वातावरण र शेयर बजारमा आएको गिरावट
१३) बढ्दो शोधनान्तर घाटाका कारण भोलिका दिनमा आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान नसकिएला कि भन्ने डर ।
१४) अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा गरिएका लगानी प्रत्याभूतिको सोधखोज नहुनु ।
१५) लगानी फिर्ता लाने सम्बन्धमा व्यावहारिक कठिनाई ।
१६) हुँदै गरेको लगानी सम्मेलनमा छानिएका आयोजनाहरुको लागत र नाफा विश्लेषण, अध्ययन नगरिएको