बैंकक । थाइल्याण्डस्थित गैरआवासीय नेपाली विज्ञले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सरकारी अधिकारीसँग नेपालको आउँदो १५औं आवधिक योजना र विकासबारे अन्तरक्रिया गरेका छन् ।
कार्यक्रम गैरआवासीय नेपाली संघ थाइल्याण्डसँगको सहकार्यमा नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युट (एनपीआई)ले आयोजना गरेको हो । एनपीआई गैरआवासीय नेपाली संघको थिंक ट्यांक हो जसले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गर्दै नीति निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
बैंककमा आयोजित अन्तरक्रिया १५औं आवधिक योजनासँगमा केन्द्रित रहेको इन्ष्टिच्युटका सदस्य रमेश सिंहले बताए । पोलिसी निर्माणमा सहयोग गर्न आयोगले तीन साताअघि आग्रह गरेअनुसार इन्ष्टिच्युटले आफ्नो तर्फबाट आयोगलाई सुझावहरु दिएको उनले बताए ।
आयोगका सहसचिव खुमराज कोइरालाले १५औं आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रिय तहसम्म विभिन्न चरणमा छलफल भएको बताए । उनले नीति निर्माणकै लागि गैरआवासीय नेपाली संघले गठन गरेको यस इन्ष्टिच्युट आवधिक योजनाको समीक्षा गर्ने उपयुक्त माध्यम भएको बताए ।
कोइरालाले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन एक बर्षको समय लाग्ने र यसमा नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युटको पनि सुरुदेखि नै योगदान रहोस भन्ने आयोगको चाहना रहेको बताए ।
इन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले ग्लोबल कन्सल्टेशनबाट आएका निष्कर्षहरुको मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गरे । उनले आयोगको मस्यौदामा नौ वटा फरक समस्याहरु औंल्याउँदै समाधानको उपाय दिएका थिए । साथै, ढकालले निर्माण–उत्पादन–व्यवस्थापन–अनुगमन (बीपीएमएम)को नयाँ थिम अबको योजनामा अवलम्बन गर्न सिफारिस गर्दै यस थिमको बारेमा व्याख्या गरे । उनको थिमअनुसार
१) निर्माण (व्युल्ड): भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र छिमेकी मुलुकहरुसम्म सीमापार यातायात सञ्जालको विकासको अभावले क्षेत्रीय तथा विश्वको प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपालको बजार विकास विस्तारमा अवरोध पुगेको छ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि यस्ता पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । औद्योगिकीकरण तथा उत्पादन वृद्धि विना मुलुकले आर्थिक संवृृद्धि हासिल गर्न सकिदैन् । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, यातायात सञ्जालको निर्र्माण र सहज सीमापार व्यापार नभएसम्म यी कुरा गर्न सकिँदैन् ।
२) उत्पादन (प्रोड्युस): आपूर्ति व्यवस्था, खाद्यान्न आयात र उच्च मूल्यवृद्धिको ग्यास अन्त्य गर्न कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि जरुरी छ । यसले उचित मूल्यमा उपभोक्ता छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँछ, जसका कारण बजार प्रवद्र्धन भई अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक योगदान पुग्छ । सरकारले दीर्घकालिन दृष्टिकोणसहितको कृषि योजना बनाएर यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।
३) व्यवस्थापनः जलस्रोतका साथै वन पैदावार, भूव्यवस्थापन र सौर्य उर्जाको विस्तारको प्रभावकारी व्यवस्थान जरुरी छ । यसले योजनामा पुर्नताजगीसहित नयाँ उर्जा प्रदान गर्छ । साथै, बर्षातको पानीलाई संकलन गरी साना खानेपानी संकलन केन्द्रमार्फत हरेक घरपरिवारलाई सफा खानेपानी वितरण र साना खालका सिंचाईलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
४) अनुगमनः योजनाको परिणामुखी नजिताका लागि प्रभावकारी अनुगमन जरुरी छ, त्यसका लागि आयोगलाई स्पष्ट म्याडेटसहित रिब्राण्डेड गर्नुपर्छ ।
किङ्ग मोङकुट्स युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, बैंककमा विज्ञको रुपमा काम गर्दै आएका ढकालले व्यवहारिक खालको नीति निर्माण गरी ठोस परिणाम निकाल्ने र शक्तिशाली अनुगमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले यस खालको अनुगमन प्रणालीविना आउँदो १५औं योजना पनि यसअघिका १४ वटा जस्तै सुचीमा रहने बताए ।
इन्ष्टिच्युटका अनुसन्धान संयोजक विश्वनाथ तिवारीले आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, क्रसकटिङ इशुहरु, पूर्वाधार क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रका साथै म्याक्रो इकोनोमिक सेक्टरकाबारे आफ्नो भनाई राखेका थिए । त्यस क्रममा विकास भर्सेज दिगोपना, हरित अर्थतन्त्र, मानव संसाधन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुने कुरा, स्वास्थ्य, महिला, लगानी, पूर्वाधार, रेमिटान्स, करसम्वन्धी विषयहरुमा प्रश्न एवं प्रतिक्रियाहरु आएका थिए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले इन्ष्टिच्युटले तयार दिएको नीतिगत सुझावसमेतका आधारमा आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने बताए । उनले साझेदारको रुपमा योजना तथा भिजन डकुमेन्ट बनाउने विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्न इन्ष्टिच्युटलाई आग्रह पनि गरे ।
इन्ष्टिच्युटका सदस्य रमेश सिंहले विगत तीन सातादेखि विश्वभरका नेपाली पेशाकर्मी, आप्रवासी कामदार, विद्यार्थी, गैरआवासीय नेपाली संघका विभिन्न कमिटिहरुसँग परामर्शहरु गरिरहेको बताए । उनले नेपाल पोलिसी इन्ष्टिच्युट गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिक अंक भए पनि यो स्वायत्त ग्लोबल नलेज प्ल्याटफर्म तथा नेपाल र नेपालीका लागि थिंक ट्याङ्क भएको बताउँदै इन्ष्टिच्युटले तथ्यमा आधारित भएर काम गर्ने बताए ।
एसियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका डिनसमेत रहेका इन्ष्टिच्युटका अर्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले अन्तरक्रियाबाट आएका राय सुझावलाई आगामी प्यानल छलफलमा प्रस्तुत गरी रायसुझावहरुलाई थप परिस्कृत गरिने बताए । स्वीजरल्याण्डमा रहेका केदार न्यौपाने नेतृत्वको टिमले रायसुझावहरुलाई संकलन गरी सिफारिसका लागि पहिलो मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाइएको छ ।
श्रेष्ठले मानव संशासनको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपालको स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यतालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा विकास योजनामा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज पौड्यालले विश्वभरबाट बहुउपयोगी दृष्टिकोणहरु संकलन गर्ने इन्ष्टिच्युटको पहलको प्रसंशनीय रहेको बताउँदै नेपाली डायस्पोराबाट प्राप्त सुझावहरु नेपाल सरकारको लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताए ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव गणेश पाण्डेले नीति आफैमा कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन भन्दै यस्ता नीति मुलुकको नीति सुधारका लागि नेपाली डायस्पोराले यस्ता अन्तरक्रियाहरु नियमितरुपमा गरिरहनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा ३२ जना सहभागी थिए । थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत खगनाथ अधिकारी र गैरआवासीय नेपाली संघ थाइल्याण्डका अध्यक्ष आशाजित अवालेले पनि बोलेका थिए । इन्ष्टिच्युटले रायसुझावसहितको फाइनल डकुमेन्ट चाँडै नै योजना आयोगलाई हस्तान्तरण गरिने बताएको छ ।
