काठमाडौं । सरकारले तेस्रो पटक गरेको लगानी सम्मेलनमा साढे ३० खर्ब रुपियाँका आयोजनामा लगानीका लागि आव्हान गरेको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा झण्डै आधामा मात्रै लगानीको इच्छा एवं प्रतिवद्धता आए । यसअघि दुई बर्षअघिको लगानी सम्मेलनमा अपेक्षाभन्दा निकै बढि लगानीको प्रतिवद्धता आएको थियो ।
तर, त्यो प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी भित्राउन न लगानी बोर्डको नेतृत्वले पहल गर्यो, न सरकारले यो बीचमा नीतिगत सुधारका लागि कुनै ध्यान नै दियो । जसको कारण अघिल्ला बर्षमा आइरहेको लगानीमा पनि यो बर्ष ४० प्रतिशतले कमी आए, जसलाई अर्थविद्हरु निराशाजनक स्थितिको रुपमा लिन्छन् ।
दुईतिहाई बहुमतसहितको वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा साकार पार्न ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यले निकै तामझामका साथ गरेको लगानी सम्मेलनमा ३० खर्बभन्दा बढिको लगानीको प्रतिवद्धता आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अपेक्षाभन्दा निकै कम १५ देखि १६ खर्बको हाराहारीमा मात्रै लगानीको प्रतिवद्धता आए ।
जसमा लगानीकै लागि भएको समझदारी भने जम्मा पाँच खर्ब मात्रै छ । त्यसरी समझदारी गर्नेमा निजी क्षेत्र अगाडि छ । उद्योगपति विनोद चौधरी एक्लैले चार वटा परियोजनामा लगानी भित्राउने समझदारी गरेर सरकारको नाक जोगाउने काम गरेका छन् । टेलिकम क्षेत्रमा पनि आक्रामकरुपमा लगानी विस्तारको योजना बनाएको चौधरी समूहकै लगानी रहेको नविल बैंकको समेत समझदारी जोड्ने हो भने सो समूह एक्लैले पाँच वटा परियोजनामा लगानी भित्राउन सफल भएको छ ।
लगानी बोर्डले सम्मेलनमा ७७ वटा आयोजना लगानीका लागि प्रस्तावित गरेकोमा सरकारका ५० मध्ये ११ वटामा मात्रै लगानी गर्न लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका छन् । अधिकांश लगानीमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनु भनेको ती आयोजना प्रतिफलमूखी नदेखिनु भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको भनाई छ ।
उनले जलविद्युत र केवलकारका बाहेक लगानी बोर्डले छनोट गरेका आयोजनाहरु त्यति प्रतिफलमुखी नभएकाले लगानीकर्ताले इच्छा नदेखाएको बताए । उनले अहिले सरकारले नीतिगत सुधार गरेकाले केही पूर्वाधारका आयोजनामा पनि लगानी आउनसक्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकार र लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय र हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार चाहिने बताए ।
अर्कोतर्फ सरकारी परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाउने कम्पनीहरुले नाम गोप्य राख्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको निर्णयले धेरै खालको आशंका जन्माएको वैदेशिक लगानीमा विद्यावारिधि गर्ने नेपालका एक मात्रै विज्ञ डा. सरोज कोइराला बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सरकारले केही आयोजनामा लगानी गर्न केही विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएको भनिएको छ । तर तिनीहरुको नाम गोप्य राखिएको छ । यसले त लगानीको इच्छा पनि आएको हो कि होइन् ? भन्ने आशंका जन्माएको छ । यस्ता कुराहरुमा पारदर्शी हिसावले काम गर्दा र छलफल गर्दा नै राम्रो हुन्छ ।’
सम्झौता भएका आयोजना पनि अधिकांश नयाँ नभइ पुरानै छन् । अरुण तेस्रोमा गरिएको ऋण लगानी, त्यो पनि स्वदेशी बैंकबाट,लाई समेत लगानी भित्रिएको रुपमा चित्रण गरिएको छ । जबकी अरुण तेस्रोमा एसबिआई, एभरेष्ट, नविलले यसअघि नै लगानी गर्ने टुँगो लागिसकेको थियो । सम्झौता भने लगानी सम्मेलनमा गराइएको छ ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि चिनियाँ कम्पनीले ओगट्दै आएको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनामा डेढ खर्बभन्दा बढिको लगानीको प्रतिवद्धता आएको बताइएको छ । विवादमा रहेको यो परियोजनामा कस्ले लगानी गर्न खोजेको हो ? बोर्डले जानकारी दिएको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने अर्को जलविद्युत आयोजना तामोरमा पनि लगानीको प्रतिवद्धता आएको बताइएको छ । यो आयोजना पनि लामो समयदेखि अन्योलमा रहँदै आएको छ । ओलीले यो आयोजना आफूले बनाइछाड्ने बताउँदै आएका थिए ।
विदेशी लगानीलाई मात्रै महत्व दिएको र स्वदेशी लगानीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले सम्मेलन सफल पार्न निकै सहयोग गर्यो । तर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि यसको प्रगतिबारे अर्थ मन्त्रालय वा लगानी बार्डले मिडिया बोलाएर सार्वजनिक गर्ने आँट गर्न सकेनन् । सम्मेलनमा नेपालस्थित बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट पनि थप लगानीको ठूलो प्रतिवद्धताको अपेक्षा गरिएकोमा त्यो हुन् सकेन् ।
नीतिगत सुधारपछि ठूलै लगानी आउने आशामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा रहेका थिए । त्यो नहुँदा लगानी समन्वय गर्ने निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरु अहिले खिन्न देखिन्छन् । धेरै लगानीकर्ता अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा देखिन्छन् । उनीहरुका लागि नेपालमा नीतिगत सुधार भए पनि यहाँको प्रशासनिक झन्झट, सुरक्षा र बजारको मुख्य चिन्ता रहेको पूर्वउपाध्क्ष पोखरेलको भनाई छ ।
यसअघिको सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धतालाई सार्थक बनाउन नसकेको सरकारले अहिलेको सम्मेलनमा आएका जति पनि लगानीको प्रतिवद्धतालाई सफल बनाउन सके ठूलै उपलब्धी हुने देखिन्छ । सरकारले बिनियोजन गर्ने तीन खर्बको पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बेला लगानी सम्मेलनमा आएको भनिएको १५ खर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धतालाई सफल बनाउन सके नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलै सहयोग पुग्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
