काठमाडौं। पब्जी गेम प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै यस विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
पब्जीले समाजमा बिकृती ल्याएको भन्दै दुरसंचारलाई चैत २८ गते बन्द गरेको थियो।