काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश २ सरकारले संविधानविपरित आफ्नै सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) राख्न खोजेको खुलासा गरेका छन् । जनकपुरमा प्रदेश २ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा थापाले कानुनविपरित सिडियो राख्ने काम नगर्न सचेत गराइका छन् ।
आफैले सिडियो नियुक्त गर्नेगरी प्रदेश २ ले कानुनको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै थापाले जुन कुरा संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको बताए । सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रदेशले सिडियो नियुक्त गर्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था छैन, प्रदेशले कसरी नियुक्त गर्छ ?’मन्त्री थापाका अनुसार सिडियोहरु केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि हुन भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नै समानान्तर अधिकारी राख्न नपाउने बताए ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहने भए पनि सिडियो नरहने उनले बताए । थापाले प्रदेशको अधिकार केन्द्रले नखोसेको बताउँदै तर सबैले संविधानअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । उनले २०५४ सालमा वितरण गरिएको नागरिकता खारेज हुने संकेत गर्दै अदालतको आदेशलाई मान्नुको सरकारसँग विकल्प नरहेको बताए ।
साथै, मन्त्री थापाले पूर्व राजसंस्थादेखि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपातर्फ लक्षित गर्दै संविधानविरोधी गतिविधि गर्नेहरु वार्तामा नआए नियन्त्रण गरिने बताए । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले हिन्दुराज्य र राजसंस्था पुनस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि सोही अभियानका लागि देश दौडाहा गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल प्रहरीका प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका गणेश अधिकारी, नेपाली सेनाका नरेशचन्द भट्ट, प्रदेश ३ अन्तर्गतका सिडियोहरु सहभागी थिए ।