यातायात कार्यालयका नासुको पाँच करोडभन्दा बढि अवैध आम्दानी, अख्तियारले हाल्यो मुद्दा

काठमाडौं । करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोशीका निलम्बित लेखापाल नायव सुब्बा सुरेश अधिकारीविरुद्ध अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । पदीय मर्यादा विपरित कार्य गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अधिकारीले आर्जन गरेको करोडौं रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी छ । उनी वि.सं.२०५९ देखि ६० सम्म रोल्पाको तेवाङ्ग गाविसमा सचिव थिए । त्यसपछि २०६० देखि २०६५ सम्म उनी नेपाल टेलिकमको सहायक तह चार को पदमा कार्यरत थिए । टेलिकमपछि उनी निजामती सेवामा छिरेका थिए । लेखापाल पदमा नियुक्ति भई उनी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भोजपुर पुगेका थिए । भोजपुरबाट सरुवा भइ झरेका उनी २०६७ देखि २०७४ सम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीमा लेखापालको पदमा कार्यरत रहेका थिए ।

२०७४ बैशाख ६ गते निलम्बनमा परेका अधिकारीको २०५९ देखि २०७५ सम्म आयआर्जन र सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्दा तलव¸ प्रोत्साहन भत्ता¸ जग्गा विक्री¸ नगद अंश भर्र्पाइ र कर्जासहितबाट जम्मा ८८ लाख ३४ हजार आठ सय देखिएको छ । त्यही अवधिमा अधिकारीले आफ्नो र चार श्रीमतीको नाममा सम्पती जोडेका थिए । श्रीमतीहरु दुर्गा अधिकारी¸ दिपा श्रेष्ठ अधिकारी¸ सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठको नाममा सम्पती लुकाएको खुलेको छ । अधिकारीले सासू पुष्प कुमारी निरौला र मामा नाता पर्ने बलराम शर्मासमेतका नाममा जाडेको र लगानी गरेको चल अचल सम्पत्ति पाँच करोड ९८ लाख ६८ हजार पाँच सय देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले उनको वैध आम्दानी ८८ लाख ३४ हजार आठ सय रुयैयाँको तुलनामा पाँच करोड १० लाख ३३ हजार छ सय रुपैयाँ बराबरको स्रोत नखुलेको जनाएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार सरकारी जागिरे भएपछि कमाएको सम्पत्तिको स्रोत उनले पुष्टि गर्न सकेनन् ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुने भन्दै अधिकारीविरुद्ध पाँच करोड १० लाख ३३ हजार छ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र त्यही रकम बरावरको सम्पत्ति जफत गर्न मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसैगरी अधिकारीसहित उनका चारैजना श्रीमती, सासू र मामासमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।