काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा ठूला उद्योगहरुसँग दोब्बर विद्युत महशुल अशुल गर्न खोजेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श एक भएका छन् ।
उनीहरुले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणको उक्त कदमको सामुहिकरुपमा प्रतिवाद गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणले २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत उपयोग गरेको भन्दै विभिन्न औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुसँग सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढि विद्युत महशुल अशुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यवसायीहरु प्राधिकरण नेतृत्वविरुद्ध रुष्ट भएका हुन् ।
उनीहरुले आफूहरुले ट्रंक लाइनको सुविधा माग नगरेको, निवेदन पनि नदिएको, कानुनमा पनि ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नेलाई दोब्बर महशुल अशुल गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा नहुँदै प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा तीन बर्षदेखिको बक्यौता भनेर अर्बौं रुपियाँ अशुल गर्न खोजेको गुनासो गरेका छन् ।
प्राधिकरणले भने टंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेपछि दोब्बर महशुल तिर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ उर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरणका नेतृत्वले यसअघि नै सार्वजनिकरुपमा उद्योगहरुमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरे पनि फेरि लोडसेडिङ हुँदा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुलाई दोब्बर महशुल लिएजस्तो गरी आफू खुशी कानुनी व्याख्या गरेर महशुल उठाउन खोजिएको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
यता प्राधिकरणभित्र भने युनियनका प्रतिनिधिहरुले उद्योगीहरुसँग मिलेमतो गरेर अबौं रुपियाँ छुट दिने प्रपञ्च गरिएको भन्दै त्यति ठूलो रकम छुट दिएर प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउन नपाइने बताउँदै आएका छन् । ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने वा छुट दिन मिल्ने नमिल्ने बारेमा व्याख्या गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन् । अहिले विद्युत महशुल निर्धारण आयोग अस्तित्वमा छैन भने सरकारले गठन गर्ने भनेको विद्युत नियमन आयोगले अझै काम गर्न सकेको छैन् ।
उद्योगी र प्राधिकरणको आआफ्नो कानुनी व्याख्या र अडानले गर्दा अन्योलताको स्थिति देखिएको छ । कर्पोरेट नेपालले पहिलो पटक यससम्वन्धी समाचार प्रकाशित गरेको थियो । विगत झण्डै तीन बर्षदेखि मौखिक निर्देशनको भरमा उद्योगहरुसँग दोब्बर महशुल नलिएका सम्वन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरुले बक्यौता बढ्दै गएसँगै आफूहरुसमेत समस्यामा पर्ने भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वलाई यो समस्या समाधान गर्न दबाब दिएका थिए । दबाबपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले दोब्बर महशुलवापतको सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढि पैसा छुटका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगे पनि पास हुन सकेको थिएन् ।
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा केही दिनअघि उद्योगपति पशुपति मुरारकाले उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियममै नभएको दोब्बर महशुल तिर भन्दै बिल पठाएर उद्योगहरु बन्द गराउन खोजेको गुनासो पोखेका थिए । उनले जबरजस्ती दोब्बर विद्युत महशुल लिन खोजे आफूहरुले उद्यो बन्द गरी चावी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत भइसकेका मुरारकाले नियमअनुसार लाग्ने विद्युत महशुल तिर्न आफूहरु तयार भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरह २० घण्टाभन्दा बढि विजुली अझै पनि नदिएको, आफूहरुले डेडिकेटेड नभएर ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएको र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल दर विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले अहिलेसम्म पास नगरेको, प्राधिकरणको विनियमावलीमा ‘ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडसरह सुविधा लिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था भएकोमा आफूहरुले अहिलेसम्म निवेदन नदिएको, बताएका थिए ।
