युटिएलको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गायव

,   २४ बैशाख २०७६, मंगलवार, ०९:३१ am   

काठमाडौं । प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नसकेको भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)सँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गायब भएको छ । युटिएलसँगको २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय दुई महिना बितिसक्दासमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन । ६ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युटिएलसँगको ठेक्का खारेज गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न ९ फागुनमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

सोही दिन सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको १९ नम्बर बुँदामा समेत उक्त निर्णय स्पष्ट उल्लेख छ । तर, सरकारले सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट अर्थात् ७ फागुनमा प्राधिकरणले ठेक्काबापतको अग्रिम भुक्तानीस्वरूप युटिएललाई ४० करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूले ढिलो गरी थाहा पाएको र तालुकदार मन्त्री बाँस्कोटासँग समेत उक्त निर्णयको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘अदालतको आदेश कार्यान्वनयका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गर्न थालेपछि युटिएलको संयुक्त उपक्रम कम्पनीलाई ठेक्काको अग्रिम भुक्तानी दिइएको हो,’ उनले भने । यो विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विषयमा जानकारी नभएकै कारण प्राधिकरणले अग्रिम भुक्तानी दिएको हुन सक्ने बताएका थिए । तर, प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्राधिकरण प्रमुख र सञ्चारमन्त्री सघन संवादमै रहेको बताउँछन् ।

aecc

पछिल्लो समय भने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अदालतको आदेशका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको बताउन थालेका छन् । तर, पाटन उच्च अदालतले एक वर्षअघि नै युटिएलको पक्षमा आदेश दिएको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट गए पनि भदौ ०७५ मा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो । जबरा हाल प्रधान न्यायाधीश छन् ।

अनुमतिपत्र खारेज गर्नुको साटो नियामक सहजीकरण गर्दै
सम्झौताअनुसार अप्टिकल फाइबर विस्तारको कार्य अगाडि बढाउन नसकेको युटिएलसँगको ठेक्का खारेज गर्नुको साटो प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको छ । ठेक्का खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएका कारण युटिएल तथा उसको जेभिए टेलिइन्फ्रालाई सहजीकरण गर्ने कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सेलुलर मोबाइलसहितका सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने गरी करिब ३ वर्षअघि युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको युटिएलले सर्तअनुसार सेवा सञ्चालनमा ल्याउनसमेत सकेको छैन । अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार तोकिएको अवधिभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका कारण कानुनतः युटिएलको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार र नियामक प्राधिकरणले उक्त विषयमा भने कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

अनुदानमा पाएको परियोजनाको ठेक्का
प्राधिकरणले गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा प्रदेश ४ र ५ मा पर्ने २१ जिल्लाहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन युटिएललाई २५ वैशाख ०७४ मा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएको थियो । कुल १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडिएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भनिएको उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउनुको साटो युटिएलले बीचैमा संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी ठेक्का बिक्री गरेको थियो । युटिएलसँग भएको उक्त सम्झौताको म्याद यही वैशाख २५ गते समाप्त हुँदै छ ।

अदालतको निर्णयले अन्योल भयो
गोकुल बाँस्कोटा
मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
युटिएललाई भुक्तानी दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेताले गर्दा निर्णय कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो । अग्रिम भुक्तानी लिए पनि ठेक्काको कुनै काम गरेको छैन । २५ वैशाखमा युटिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौताकै म्याद सकिँदै छ । यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि सम्झौताको अवधि नै सकिएपछि ठेक्काको खारेजीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यद्यपि, त्यसका लागि फेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

निर्णयसम्बन्धी कुनै जानकारी छैन
पुरुषोत्तम खनाल, कार्यबाहक अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट
युटिएलसँग भएको सम्झौताको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन । आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभई त्यसउपर कुनै निर्णयमा पुग्ने भन्ने हुँदैन । यद्यपि, युटिएललगायतका कम्पनीको बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएका छौँ । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता नबुझाए आधारभूत दूरसञ्चार सेवासँगै सम्बन्धित कम्पनीसँग भएको सम्झौता पनि स्वतः खारेज हुन्छ ।

समयरेखामा युटिएलको झमेला
७३ असोजः प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान
७३ पुसः ठेक्कामा अयोग्य युटिएललाई छनोट गर्न आरएफए नै संशोधन
७४ वैशाखः २ अर्ब १ करोडमा युटिएलसँग ठेक्का सम्झौता
७४ असोजः नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स
७४ मंसिरः नेपाल इन्फ्रासँगको संयुक्त लगानी (जेभी) स्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई पत्र
७४ मंसिरः प्राधिकरणबाट जेभी अनुमोदन
७४ चैतः जेभीको नाममा अग्रिम भुक्तानी माग
७४ चैतः सम्झौताको पक्ष नभएको भन्दै जेभीको नाममा भुक्तानी दिन नसकिने प्राधिकरणको जवाफ
७४ चैतः प्राधिकरणको जवाफविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता
७५ वैशाखः जेभी स्वीकार गर्दै अग्रिम भुक्तानी दिन पाटन उच्च अदालतको आदेश
०७५ वैशाखः ठेक्कामा चलखेल भएको आशंकामा प्राधिकरणअन्तर्गतका विकास निर्माणका काम रोक्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन
७५ असारः उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा प्राधिकरणको भ्याकेट दर्ता
७५ भदौः प्राधिकरणको भ्याकेट खारेज
७५ फागुनः युटिएलसँगको ठेक्का खारेज गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
७५ फागुनः युटिएलको जेभीको नाममा प्राधिकरणबाट ठेक्काबापतको ४० करोड २० लाख अग्रिम भुक्तानी ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।