काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा दोब्बर विद्युत महशुलको बम आतंक सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन् ।
विगत तीन बर्षदेखिको दोब्बर विद्युत महशुल बुझाउनुपर्ने भन्दै उद्योगहरुमा एकपछि अर्को प्राधिकरणको पत्रहरु आउन थालेपछि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
सिमेन्ट र डण्डी उद्योगबाट सुरु भएको दोब्बर महशुलको आतंक अहिले सबै उद्योगहरुमा सुरु भइसकेको भन्दै उनीहरुले यो स्थितिमा सुधार नभए आफूहरुले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्दै आएका उद्योगीहरुमध्ये निवेदन दिएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई २० घण्टा नियुमित विद्युत उपयोग गरेकालाई मात्रै दोब्बर महशुल लिनुपर्नेमा प्राधिकरणलाई सबै उद्योगहरुलाई एकपछि अर्को गरी विगत तीन बर्षदेखिको दोब्बर महशुल बुझाउनुपर्ने पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरु रुष्ट भएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल होटल संघका महासचिव विनायक शाह, नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापालगायतले प्राधिकरणको कार्यशैलीको विरोध जनाएका थिए ।
उनीहरुका अनुसार स्वयम सरकार र प्राधिकरणले नै उद्योगहरुमा समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणको विनियमको अनुसुची १ (क) नै खारेज हुनुपर्नेमा उद्योगहरुमा तीन बर्षदेखिको महशुल तिर भन्दै पत्र पठाउने कुराले नेपालको उद्योगधन्दालाई झन अघि बढ्न नदिने काम हो भन्दै यस विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुरा गर्दा उनले आफूले केही गर्न नसक्ने बताएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेको समस्या राख्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणको कार्यशैलीले नेपालमा लगानीको बाताबरण झन बिग्रेर जाने बताउँदै यो शैलीले विदेशीक लगानी झन प्रभावित हुने बताए । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योग र होटलहरुले लिँदै नलिएको डेडिकेटेट तथा टंक लाइनको बिल पठाएकाले त्यो खारेज हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले मुलुकमा व्यवसाय गर्न धेरैतिरबाट अप्ठ्यारो परिरहेका बेला दोब्बर विद्युत् महशुल तिराउने कुरा जायज हुन सक्दैन भन्दै विद्युत महशुलको नाममा निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र लगानीको वातावरण बिगार्ने काम नगर्न आग्रह गरिन् । उद्योगीहरुका अनुसार पहिलो कुरा विद्युत आपूर्ति सहज हुँदै गएको बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा दोब्बर महशुल लिने कुरा आफैमा गलत हो । त्यसमाथि त्यस्तो सुविधा लिन पनि उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई निवेदन दिएर प्राधिकरणले उक्त निवेदनलाई सञ्चालक समितिमा पेश गरेर पास भएमा र २० घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति भएमा मात्रै बढि महशुल लिने र तिर्ने कुरा हो । तर प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोग नभएको नाममा विनियमावलीको आफूखुशी व्याख्या गर्दै उद्योगीहरुलाई आतंसकत बनाउने काम गरेको बताए ।
परिसंघ अध्यक्ष मोरले प्राधिकरणले भनेअनुसार बढि महशुल तिर्नुपर्ने हो भने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने बताए । उनले देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिसकेकाले डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको आवश्यकता नै छैन भन्दै यो विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु अदालत धाउनुपर्ने अवस्था अनत्य गर्न आग्रह गरे ।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले पनि एकातिर लोडसेडिङमुक्त नेपाल भनेर घोषणा गर्ने र अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीलाई पूरानै शैलीमा बढी मूल्यको बिल पठाउने दोहोरो चरित्र देखाइएको भन्दै मुलुकको व्यापारघाटा नियन्त्रणका लागि उद्योगमैत्री वातावरण बनाइनुपर्नेमा उल्टै आतंकित पार्ने काम गरिएको बताए ।
