काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै सरकारबाट जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाहरुप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघ लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवाला निकायको राय–सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नियमावली जारी गरिएको भन्दै स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनेगरी ल्याइएका यी प्रावधान आफूहरुलाई मान्य नरहेको बताए ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले निर्माण मैत्री ऐन कानून निर्माण गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको जनाइएको छ । सरकार आफैंले तय गरेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारालाई सार्थक बनाउन पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण हुने भन्दै महासंघले उक्त नियमावली अनुसार चल्दा कुनै पनि टेण्डर हाल्न समेत नमिल्ने र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको जनाएको छ ।
अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएका नियमावलीका केही बुँदाहरुको विरोधमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघले चेतावनी पनि दिएको छ ।
