प्रशासनकालाई पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयक आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय झस्कियो

,   ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार, ०८:४९ am   
mofa

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसद्माप्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ । प्रस्तावित ुसंघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकु पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।

बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला तथा नेकपाकी रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्रीसहितका सांसदले उक्त बुँदामा सहमति जनाएका थिए । केही सांसदले ब्राजिलमा यस्तै अभ्यास रहेकाले परराष्ट्रको क्लस्टर हटाउनैपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए ।

नेकपाका नवराज सिलवालले भने परराष्ट्र सेवालाई क्लस्टरबाट हटाउन नमिल्ने बताएका थिए । बैठकमा उपस्थित सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले अब परराष्ट्र सचिव बनेर प्राविधिक पदको एउटा इन्जिनियर पनि जान सक्छ भन्ने प्रतिक्रिया संवाददाताहरूलाई दिए ।

aecc

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अनुमति लिएर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानमा असहमतिपत्र समितिमा बुझाएका छन् । यो सिंगो कूटनीतिक वृत्तकै निम्ति गर्न लागिएको खेलाँची हो, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका आचार्यले कहीं, कुनै देशमा यस्तो पद्धति छ भन्ने उदाहरण दिएर कूटनीतिको विशिष्ट क्षेत्रमा यस्तो प्रयोग थाल्न नहुने बताए । यो हाम्रो परराष्ट्र सेवालाई अस्थिर बनाउने कुरा हो, उनले भने, कूटनीतिमा गल्ती भयो भनेर पछि माफी माग्न मिल्दैन, यो गल्तीको सुरुवात नगरौं ।

तालिम र पद्धतिसमेत अलग भएको विशिष्ट सेवाको क्षेत्रमा यसरी हस्तक्षेपकारी हुनुको अर्थ नरहेको विज्ञले बताएका छन् । परराष्ट्र सेवा विशिष्टीकृत हुनैपर्छ भनेर परराष्ट्रमन्त्री, सचिवसहितले अडान लिँदै आएका छन् । परराष्ट्रमा सचिव तहसम्मको बढुवा कूटनीतिक सेवाको क्लस्टर बाटै भए पनि सचिव भएपछिको पदस्थापन भने जहाँ पनि गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

अर्का पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र सेवाबारेको यो प्रारम्भिक निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै आउने दिनमा मुलुकले कूटनीतिक साख जोगाउने कि सचिव पदस्थापनका नाममा इँट मात्रै थपिरहने भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको टिप्पणी गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार गत असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उब्जिएको विवादका कारण प्रशासनिक सेवामा क्लस्टर हटाउनेबारे बहस सुरु भएको थियो ।

सचिव चौधरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध कात्तिक १५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले स्वास्थ्य सचिवमा चौधरीलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फेरि कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारले मंसिर ५ मा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खडका र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसपछि स्वास्थ्यसँगै जोडेर परराष्ट्र सेवालाई समेत क्लस्टरबाट हटाउने निर्णय गरेको उक्त स्रोतले जनायो । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधिसमेत भइसकेका पूर्वसचिव भट्टराईले मन्त्रालय चलाउनैका लागि जसले चलाउन सक्ने भए पनि कूटनीतिक पद्धति र प्रक्रियामा बाँधिएर कसले राम्ररी चलाउन सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

ुपरराष्ट्रमन्त्री सम्बद्ध विषयको जानकार नहुन सक्छन्,ु परराष्ट्रको प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, सचिव कूटनीतिक मामिलाको जानकार र विज्ञ भएपछि आफूले अह्राएको वा निर्देश गरेको सबै काम पूरा नहुने भएकाले यो विधेयक ल्याएको हुन सक्छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।