काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको झण्डै १० अर्बको विद्युत महशुल प्रकरणको विषयलाई लिएर लेखा समितिले सोमबार बोलाएको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र समितिका एक सदस्य अमनलाल मोदीबीच चर्को विवाद भएको छ ।
मोदीले बैठकमा लोडसेडिङ अन्त्यको नाममा घिसिङले प्राधिकरणभित्र ठूलो भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाएपछि घिसिङ उनीविरुद्ध आक्रामक भएका हुन् । घिसिङले माननीय भएँ भन्दैमा जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिँदै आफूले इमान्दार भएर काम गर्दै आएको दावी गरे । उनले आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौति दिँदै प्रमाणित भए झुण्डिन तयार रहेको बताए ।
सांसद भएँ भन्दैमा कसैले दम्भ देखाउन नहुने भनेपछि मोदी घिसिङविरुद्ध कडकिएका थिए । लगत्तै मोदीले लोडसेडिङ घटाएको नाममा घिसिङले दम्भ देखाएको भन्दै यस्तो दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका थिए । बैठकमै तनाव बढ्ने स्थिति आएपछि सभापति भरत शाहलगायतले उनीहरुलाई शान्त गराउँदै घिसिङलाई संयमित भएर आफ्ना कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए ।
मोदीले प्राधिकरणमा समिति बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा कुनै एउटा व्यक्तिले गरेर मात्रै नहुने भन्दै उनले तर घिसिङले आफू एक्लैले गरें भनेर आफ्नो प्रचार गर्दै हिंडेको, प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारवाही गर्छु भन्दै सार्वजनिकरुपमा भिडियो खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न लगाएको, कोशी कोरिडोर प्रसारणलाइन आयोजनामा राज्यलाई ९१ करोड रुपियाँ नोक्सान हुनेगरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको भन्दै मोदीले कम्बल ओडेर घिउ खाने काम नगर्न सल्लाह दिए ।
उनले प्राधिकरणको सयौं रोपनी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको भन्दै त्यसको पनि छानविन हुनुपर्ने बताए । मोदीले घिसिङको आलोचनासमेत गर्न नसक्ने स्थिति बनाइएको भन्दै आलोचना गर्दा उल्टै उसमाथि लोडसेडिङको मतियारको आरोप लाग्ने स्थिति रहेको बताए ।
समितिका अर्का सदस्य राजन केसीले उद्योगीहरुसँग तीन बर्षदेखि अबौं महशुल नठाउनु गम्भीर अनियमितता हो भन्दै घिसिङले आफ्नो असक्षमता र अनियमितता लुकाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले प्राधिकरणको नियमावली आएपछि किन बिलिङ गरिएन ? भन्दै टीओडी मिटरले छ महिनासम्मको मात्रै रेकर्ड राख्ने भएकाले तीन बर्षदेखिको विद्युत खपतको रेकर्ड कसरी हेरेर महशुल अशुल गर्छ प्राधिकरणले ? भनी प्रश्न गरे ।
केसीका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनका विद्युत उपभोक्तालाई जहिले जुन छुट बिलका नाममा बिल पठाउने काम भएको छ, त्यो गलत हो भन्दै छुट बिल पठाउने भनेको यस्तो केशहरुमा नभएको उदाहरण दिए । अदालतले महशुल उठाउन दिएन भनेर गलत तर्क नगर्न उनले उर्जासचिवलाई सल्लाह पनि दिए ।
समितिका अर्का सदस्य लेखराज भट्टले तीन बर्षसम्म नियमअनुसार विद्युत महशुल अशुल नगर्ने, सैद्धान्तिकरुपमा उद्योगलाई विशेष सुविधा दिनु गलत हो भनेर तर्क गर्नु ठिक होइन भन्दै उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको भनाई आफूलाई चित्त नबुझेको बताए ।
समितिका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले लोडसेडिङ भएको अवस्थामा बनाइएको नियम लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।
सभापति भरत शाहले नियमअनुसार विद्युत महशुल अशुल नगर्न किन बितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको भन्दै कुलमानलाई प्रश्न गरेका थिए । घिसिङले भने आफूले त्यसरी निर्देशन नदिएको र महशुल अशुल गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले नै कुरा बाहिर ल्याएको बताए ।
सभापति शाहले लोडसेडिङ धेरै भएको बेला उद्योगहरु चलुन र कर तिरुन भनेर नियम बनाइएको र त्यतिबेला जनताले पनि सो कुरामा बिरोध नगरेको भन्दै आफू कार्यकारी अध्यक्ष भएर आइसकेपछि किन नियमअनुसार महशुल नउठाएको ? भनी प्रश्न गरे ।
उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले अदालतको आदेशले गर्दा महशुल उठाउने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको भन्दै अब विद्युत नियमन आयोगले महशुल विवादको समाधान गर्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणले बनाएको छानविन कमिटिको रिपोट आएसँगै विवाद समाधानका लागि आयोगमा पठाइने छ ।
घिमिरेले लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको र नियमन आयोग पनि गठन नभइसकेको कारणले गर्दा महशुल विवाद सिर्जना भएको बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करिव दोब्बर महशुल लिएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई २० घण्टा विद्युत सुविधा दिने निर्णय भएको बताउँदै त्यसअघि जथाभावी दिने गरिएकाले प्राधिकरणमा उजुरीहरुसमेत आउने गरेको बताए ।
यद्यपि उनले कोही लोडसेडिङमा बसिरहनुपर्ने, उद्योगीलाई भने बिजुली लिने कुरा गलत भएको तर्क अघि सारे । घिसिङले १८४ जना ग्राहकलाई मात्रै डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय भएअनुसार प्राधिकरणले उनीहरुलाई बिलिङ गर्दै आएको बताए ।
उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि निवेदन नदिइएका, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी सम्झौता पनि नगरिएकालाई समेत तीन बर्षपछि आएर महशुल तिर्नुपर्छ भन्दै बिल पठाउने कुरा गलत भएको भन्दै आफूहरुसँग यसरी महशुल अशुल्ने कुरा गैरकानुनी भएको बताउँदै आएका छन् ।
बैठकमा घिसिङले २० घण्टाभन्दा बिजुली उपयोग गरेपछि दोब्बर महशुल तिर्नुपर्छ भनेर कतिपय औद्योगिक घरानाले १९ घण्टा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै आफूहरुले एक एक गरेर कस्लाई अन्याय भएको छ ? उसलाई छुट दिने र अन्याय नभएकालाई जरिवानासहित महशुल अशुल्नेगरी योजना बनाइरहेको बताए ।
भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड एउटै हो, उनीहरुसँग दोब्बर महशुल अशुल गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट दिएपछि प्राधिकरणले सोअनुसार महशुल अशुल्न बिल पठाउन सुरु गरेको उनले बताए ।
