विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना सुम्पिएर बुढिगण्डकी अन्योलमा पारेको भन्दै सरकारको आलोचना

Advertisement

काठमाडौं । विवादमा परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुम्पिएर आयोजनाको भविश्य अन्योलमा पारेको भन्दै साँसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा साँसदहरुले सत्तारुढ दलनिकट साँसदहरुले नै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

बुढिगण्डकी आयोजना नेपाल आफैले बनाउने भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाई अबौं रुपियाँ संकलन भइसकेको अवस्थामा विवादमा परेको चिनियाँ कम्पनीलाई बुढिगण्डकी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना सुम्पिएर यसको भविश्य अन्योलमा पारेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

चर्को विरोध गर्नेमा सांसदहरु राधा ज्ञवाली, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र पाल्देन गुरुङलगायत थिए । उनीहरुले मुआब्जा वितरणको काम अझै नसकेको र आयोजना जिम्मा दिइएको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीले काम अघि बढाउन कुनै पहल अघि नबढाउँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

उर्जामन्त्रीसमेत भइसकेको नेकपाकी साँसद राधा ज्ञवालीले सरकारले निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा रहेको १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अहिलेसम्म पनि अघि नबढाएर गलत गरेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने यस आयोजना तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद भूमि त्रिपाठीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि राजनीति गर्ने काम गर्न नहुने भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने यस आयोजना यसअघि नै पटक पटक विवादमा परेको कम्पनीलाई जिम्मा दिनु र दिएपछि पनि काम अघि नबढ्नु गलत भएको बताए ।

उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिनसक्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन किन नसकेको ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न पनि गरे। नेपाल आफैले यो आयोजना बनाउन यसअघि संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन पालना नगरेर काम गर्नै नसक्ने कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा आयोजना सुम्पिने सरकारको निर्णय गलत भएको उनीहरुले बताएका थिए ।

साँसदहरुले आयोजना बन्ने पर्खाइमा रहेका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई समयमा मुआब्जा नदिएर सरकारले अन्याय गरेको भन्दै जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न पनि आग्रह गरे ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई यो आयोजना सुम्पिएका थिए । पछि संसदीय समितिहरुले नेपाल आफैले यो आयोजना बनाउन सक्ने भएकाले गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय खारेज गर्न आदेश दिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरी नेपाल आफैले बनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल आफैले बनाउन लगानी जुटाउने क्रममा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले कर लिइँदै आएको छ ।

तर पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः उक्त आयोजना सोही विवादित कम्पनी गेजुवालाई नै जिम्मा दिएपछि आयोजनाको भविश्य अन्योलमा परेको हो ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement