काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समिति ठहरपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको बेला न्यारो बडी जहाजसहित छ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलदेखि महालेखापरीक्षक (निगमका तत्कालिन सञ्चालक) टंकमणि शर्माको समेत संलग्नता देखिएको छ ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउभन्दा महंगोमा जहाज किनेर राज्यलाई अर्बौ रुपियाँ नोक्सान पुर्याइएको भन्दै यसमा खरेलदेखि शर्मासम्म दोषी रहेको ठहर गरेको हो । निगमका हालका कार्यकारी अध्यक्ष त्यतिबेला महाप्रवन्धक थिए । अख्तियारले वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको आशंकामा अहिले सातौं चरणको छानविन गरिरहेको बेला न्यारो बडी जहाजमा भएको अनियमितताको छानविन थपिने भएको छ ।
निगमले किनेका दुई वटा ए३२०–२०० सिरिजका न्यारो बडी जहाज खरिद प्रक्रिया मिचेर बजार मूल्यभन्दा बढि रकममा किनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिको ठहर छ । समितिका एक सदस्यले भने– हामीले अध्ययन गर्दै जाँदा वाइडबडीमा भन्दा यसमा ठूलो अनियमितता देख्यौं, खास ठूलो माछा चाहीं यसभित्र सल्बलाइरहेको देखेकाले समितिले यसमा गहन अध्ययन गरिरहेको छ ।
यता वाइड बडीमा अनियमितता भएको आशंकमा अख्तियारले मन्त्री, सचिवदेखि निगमका आठ तहका कर्मचारीहरुसँग झण्डै दुई दर्जनसँग लिखित बयान लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त जहाजको छानविन नटुङ्गिदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले दीपक भट्टको संयोजकत्वमा बनाएको उपसमितिले न्यारो बडीसहित चिनियाँ जहाज ल्याउने कुरामा अर्बौं रुपियाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।
समितिका सदस्यले भने– जहाज खरिद प्राविधिक विषय पनि भएकाले हामीले पाँच महिना लगाएर यसको अध्ययन गरेका हौं । अध्ययनबाट बजार भाउभन्दा निकै महंगोमा जहाजहरु किनेको देखिन्छ । उनले आठ वटा जहाज खरिदको बेला चार बर्षअघि निगम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा को को थिए ? उनीहरुको यसमा मुख्य दोषी हुन् भने । यी जहाजहरुमा भएको अनियमितताबारे गएको शुक्रबार समितिमा पत्रकारलाई समेत प्रवेश नदिई छलफल गरिएको थियो ।
निगमले २०६६ कात्तिकमा एयरबस कम्पनीसँग न्यारो बडी जहाज खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार पाँच करोड रुपियाँ बैना रकम पठाउने विषयमा नेपालमा विवाद भएपछि कम्पनीले रकम फिर्ता गरेको थियो । तर पछि २०६९ सालमा पुनः एयरबससँग अर्को सम्झौता गरी न्यारो बडी जहाज किन्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
छानविन उपसमितिले सम्झौता भएको भन्दा एउटै जहाजमा ६३ करोड रुपियाँ मूल्य बढाइएको र सार्वजनिक खरिदसम्वन्धी ऐन नियमको समेत पालना नगरिएको भन्दै अनियमितताको यकिन रकम पहिल्याउन थप छानविन भइरहेको जनाइएको छ ।
