खेतबारी बाँझै राखेर बेरोजगार भयौँ भन्ने युवा वास्तविक बेरोजगार होईनन्ः प्रधानमन्त्री

Advertisement

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले खेतबारी बाँझै राखेर बेरोजगार भयौँ भन्ने युवा वास्तविक बेरोजगार नभएको बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ को उद्घाटन गर्दै उनले पुरानै ढाचाँको कृषि कार्यमा आधारित रहि अझ भएको जग्गा खेतबारी पनि बाँझै राखेर रोजगारीको अवसर खोज्ने युवा वास्तविक बेरोजगार नभएको बताएका हुन् ।

नेपालको दुई तिहाइको जनसङ्ख्या अझै पनि परम्परागत कृषिमा अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले पुराना ढाँचाको कृषि उत्पादन प्रणालीले अवसर सिर्जना नगर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालको कृषि पुरानो ढाँचाको छ, त्यसले अवसर सिर्जना गर्दैन, उत्पादन सानो परिणाममा छ, जग्गा, जमीन साना छन्, उत्पादन ठूलो परिणाममा छैन, त्यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको छैन ।’

नेपालमा प्रशस्त कृषियोग्य भूमि भए पनि युवा बेरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक कृषिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणतर्फ लगेर स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बेरोजगारी समस्या हल गर्न कृषिमा अल्झेका मानिसलाई आधुनिकीकरणमा अभ्यस्त गर्न जरुरी छ । नयाँ श्रमको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै जानुपर्छ । कृषिबाट उद्योग सेवा, व्यापार, पर्यटनका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर ठूलो सङ्ख्या विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसके युवा विदेशिनेक्रम नरोकिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘युवालाई स्वदेशकै रोजगारीमा आकर्षित गराउन सम्मानजनक काम, न्यूनतम आवश्यकता पूग्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारी भनेको ‘जागिर’ मात्र होइन, आफ्ना निम्ति आफैँ श्रम सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो ।’

शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने उपाय हुनुपर्ने बताए। शिक्षाको पद्धति, अवस्थासँग बेरोजगार जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार जीवनोपयोगी शिक्षा दिन लागिपरेको बताए ।

‘प्रतिपक्षसँग मिलेर मुलुक बनाउने अभिलाषा छ’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षसँग मिलेर मुलुक बनाउने सरकारको उत्कृट अभिलाषा रहेको बताए। उनले भने, ‘देश साझा हो, प्रतिपक्षसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई सरकार नराम्रो लागेको होला, देश विकासमा सरकार र प्रतिपक्षी नभनी सँगै जाऊँ ।’

सरकारले नेपाली जनतालाई गरीबी, अभावको अवस्थाबाट मुक्त गर्न चाहेको उनले बताए। ‘अब हामीले भावी सन्ततिलाई यही गरीबीको सामना गर्ने परिस्थति हस्तान्तरण गर्ने होइन’, प्रधानमन्त्रीले भने, 'म मेरो कार्यकालभित्र अधिकतम सकारात्मक परिणाम ल्याउँछु, मैले सरकार छाड्दा सकारात्मक परिणाम छोड्छु । परिवर्तन ल्याएर छाड्ने सङ्कल्प गर्छु ।’सम्मेलनमा श्रम, रोजागरीका क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसमेतको सुझाव प्रस्तुत गर्ने तहमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकभित्र रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र त्यसलाई औपचारिक गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तन, जनसाङ्खिकी परिवर्तनले विश्वको श्रम बजारलाई समेत नयाँ ढङ्गले प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो चुनौतीलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी र देशभित्र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल सरकारले आगामी आवमा कम्तीमा थप पाँच लाख जनशक्तिलाई नयाँ रोजगारी पैदा गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी र सहकारीको संयुक्त प्रयत्न र समन्वयमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सम्भव हुने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले सम्मेलनमार्फत देशभित्र नै रोजगारीको सम्भावना पहिचान हुनसके देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना भई सबै नागरिक रोजगार हुन सहयोग मिल्ने बताए ।

तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगार अनिवार्य बाध्यता बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई आन्तरिक रोजगारीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विचार राखे । आन्तरिक रोजगारीलाई बढाउँदै लैजाने, औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिँदै वैदेशिक लगानीलाई सुनिश्चित गरेर जानु जरुरी रहेको नेता लेखकको भनाइ थियो ।

नेता लेखकले भने, ‘नेपाल सरकारले अगाडि बढाउने प्रत्येक सकारात्मक कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गर्छ ।’ श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालमा रोजगारको बजार र आयको अवस्था, कार्य संस्कृति र श्रमको मर्यादा, नेपालमा युवा उद्यमशीलता, रोजगारीका लागि सीप, रोजगारी तथा सूचना प्रविधि र श्रम उत्पादनशीलता तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विषयमा विचारविमर्श हुने बताए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement