महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने- सर्वोच्चको फैसला सरकार र संसद दुवैले मान्नुपर्छ

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानुनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने बताए । खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको पैmसलाको आधारमा सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दावी पनि गरे ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाइरहेका बेला उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जानैपर्नै तर्क गरे ।