काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट भौगोलिकरुपमा समावेशी भएको बताए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा तालमेल मिलाउन समन्वयको प्रयास शुरु गरेको हो ।
मन्त्री महासेठले निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) को काम छिट्टै हुने प्रतिबद्धता जनाए। गीत सङ्गीतको राजस्व कुनै सवारी साधनले तिरे पनि धेरै सवारी साधनले नतिरेको बताउँदै उहाँले राजस्व बुझाउने कार्यलाई अझै व्यवस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
झापा र धनुषामा पूर्वाधारका योजना बढी भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री महासेठले ती जिल्लामा अझै बजेट नपुगेको र बजेट वितरणको हिसाबमा झापा १२औँ नम्बरमा पर्ने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरवका ८० योजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ भन्दै उहाँले प्रदेश नं एक र दुई माभन्दा छ र सात मा नै बढी बजेट रहेको जिकिर गरे । हुलाकी राजमार्गमा करीब ८० पुल निर्माण भइसकेको, मध्यपहाडी राजमार्ग द्रुतगतिमा अघि बढेको, मदन भण्डारी राजमार्गको हेटौँडा–धरान खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री महासेठले बताए ।
रसुवागढी र ठोरी सडकखण्ड दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उहाँले एक वर्षभित्र काठमाडौँको सडकलाई व्यवस्थित गरिने र ट्राफिक बत्तीलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको विनियोजन भइसकेकोे जानकारी दिए।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको स्वीकृतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको, मुग्लिनबाट नौबिसेसम्मको सडक चार लेनको बनाउन लागिएको मन्त्री महासेठले बताए । तीन लाख ५० हजार सवारी कम्पनीमा दर्ता भएको जानकारी दिँदै उनले दश लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड र एउटा प्रिन्टर ल्याउन लागिएको बताए । “तीन महीनाभित्रमा बाँकी सबैले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने छन्, कार्यालय स्थापना भइसकेकाले छिट्टै पानीजहाज आउँदै छ । पानीजहाजसम्वन्धी ऐन संशोधन हुँदैछ”, मन्त्री महासेठले भने ।
मन्त्रीको जवाफमा पूरक प्रश्न गर्दै सांसद रमेशप्रसाद यादवले द्रुतमार्गको डिपीआर किन तयार भएन भने । सांसद प्रकाश पन्थले मिटर ट्याक्सी कहिले व्यवस्थित हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखे । सांसद मुक्ताकुमारी यादव र विमला राईले सडक दुर्घटना बढेकाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ भने ।
