काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयात हुने तरकारीको गुणस्तर परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको असार १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ ।
निवेदकद्धय बिष्णु तिमल्सिना र नारायण दवाडीले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गर्दै असार ३० गते छलफलका लागि उपस्थित हुन निवेदक र विपक्षी दुवैलाई आदेश दिएको छ ।
गुणस्तर परीक्षण नगरी तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने कुरा जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित विषय भएको र संविधानले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र त्यस्तो नगर्दा क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले कुनै पनि वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी वा क्षति पुग्नेगरी बिषादी र कुनै रसायनको प्रयोग र त्यसरी प्रयोग भएको बस्तु बिक्री गर्ने कुरा गैरकानुनी भएको कुरा पनि स्मरण गराएको छ ।
यस्तो छ अदालतको आदेशः
