काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को लागि प्रस्तावित आर्थिक नीतिबाट निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राजश्व अनुसन्धान बिभागबाट वेभमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको मालसामान ओसारपोसार गर्नुपूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा साउन १ गतेदेखि प्रविष्ट गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नुपर्ने गरी जारी भएको व्यवस्थाबाट राजमार्गमा अवस्थित राजश्वका ढाटहरु हटाउने व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
तर प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने भएता पनि नगर क्षेत्र भित्रको स्थानीय ढुवानीमा समेत लागु गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने अनुभूति उद्यमी व्यवसायीहरुबीच रहेको चेम्बरको भनाई छ ।
ढुवानी वेभ वेस्ड ट्रयाकिङ व्यवस्था लागू गर्ने बिषय बस्तुको ज्ञानको अभाव, पारंगतता भइनसकेकोले आगामी वर्ष परिक्षणको रुपमा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । उसले प्रस्तावित आर्थिक नीतिले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने पनि बताएको छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सा लगायतबाट ढुवानी गरिनुपर्ने र अधिकांश अशिक्षित भएको तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्ने आदि कारणबाट प्यान नम्बर लिने मनशाय रहेको देखिदैन भन्दै ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभाबित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ ।
ढुवानी लागत वृद्धिले आमउपभोक्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा साबिक व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाई छ । हालको व्यवस्थाले रु. ३५ करोड भन्दा बढिको कारोवारमा अनिवार्यरुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायबीच विभेदको अवस्था सिर्जना गर्ने हुँदा सो प्रावधान खारेज गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
सँगै हालको प्रावधानअनुसार मजदुर कामदारहरुलाई खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा अहिलेको सन्दर्भमा अव्यवहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यस व्यवस्थालाई तत्काल स्थगित गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक तथा कार्यान्वयन गर्न जटिल भएकोले यस्मा संशोधनपछि लागू गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
साथै, उसले ९५० रुपियाँभन्दा बढि मूल्यको भूक्तानीमा अनिवार्य प्यान नम्बर उल्लेख भएको बिल जारी गरिनुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकोले पाँच हजारभन्दा बढिको बिलमा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।
