काठमाडौं । गएका आर्थिक बर्षमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार कर्मचारी कारवाहीमा पर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विवरणअनुसार नियमानुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या १७ हजारभन्दा बढि रहेको छ ।
यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचारसम्वन्धी कानुनअनुसार पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तथा निजको सम्पत्ति नै छानविन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले हरेक बर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम भए पनि हरेक बर्ष हजारौं कर्मचारीहरुले यसलाई उपेक्षा गर्ने गरेको देखिन्छ ।
केन्द्रका अनुसार २०७५।७६ मा राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेमध्ये पाँच लाख ४७८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि १७ हजारभन्दा बढिले बुझाउन अटेर गरेका हुन् । हरेक बर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउन केन्द्रले सरकारी कार्यालयदेखि कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गर्ने गरे पनि कतिपयले बुझाउन अटेर गर्दा कारवाहीमा पर्ने गरेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा बढी शिक्षक रहेको जनाउँदै केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षक ११ हजार १५७, निजामती कर्मचारी एक हजार ९३९ रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले छ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। गएको बर्ष सम्पत्ति बिवरण नबुझाउनेलाई कारवाहीका लागि सिफारिससहित विवरण बुझाइसकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
