सरकारले ल्याएको आर्थिक नितिका वुदाँहरुको खारेजी माग

उदयपुर । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ उदयपुरले सरकारले ल्याएको आर्थिक नितिका वुदाँहरुको खारेजी माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत ल्याएको ऎन अव्यवहारिक भएको र उधोग व्यबसाय धारासायी बनाउने खालको भएकोले यश ऎनको पुनं विचारका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्न हेतु आएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निती तथा प्रावधानहरुमा निजी क्षेत्रको साथ समर्थन रहदा रहदै पनि केहि वुँदाहरुका कारण उद्योग व्यावसायमा देखिको जटिलताले सिंगो देशको आर्थिक क्षेत्रनै धरासायी हुने देखिएको भन्दै त्यस वुँदाहरु खारेजीको माग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन् ।

संघले भिसिटिएसले लामो दुरी, हिमाली, पहाडी तथा ग्रामिण भेगकालागि हालको अवस्थामा असहज हुने हुँदा तत्कालका लागि खारेजीको माग गर्नु पर्ने आधारभुत खाद्य वस्तुमा लगाईको मुल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकरको अविलम्व खारेजी, स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) नभएका कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने ज्याला तथा पारिश्रमिकलाई खर्चमा लेख्न नपाउने, वैक खाता मार्फतमात्र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै संघले सवै कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम समाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्ने, १० लाख रुपिँया भन्दा माथिको रकम चेकवाट भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रवधान तत्काल लागु नगरी उक्त व्यवस्था तत्कालको लागि खारेज गर्नुपर्ने, ढुवानीका साधनमा गत आर्थिक वर्षमा २.५ प्रतिशत टिडिएस लगाईएकोमा यस आर्थिक वर्षमा थप १३ प्रतिशत ख्ब्त् लगाउदा दोहोरो करको मार पर्न गएको हुँदा यस वर्ष लगाईएको भ्याट खारेजी गर्नुपर्ने, ऋणमा वैक व्याजदर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम हुनु पर्ने भन्ने हाम्रो विगत देखिको माग सम्वोधन हुन नसकेको हुँदा यथासिघ्र माग सम्वोधनको गर्नुपर्ने, ठेक्का पट्टा र सप्लायर्सको कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि करको अग्रिम करकट्टी ६.५ प्रतिशतलाई खारेजीको माग गरेका छन् ।

त्यसैगरि उद्योगको कच्चा पदार्थ सरह ढुवानीका साधनको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको डिजेलमा विगतमा पाउदै आएको मुलउ अभिवुद्धि कर च्भागलम पाउने व्यावस्था यस आ.व.को वजेट मार्फत हटाउने व्यवस्थाले ढुवानी व्यावसायीहरुको लागत वढ्न जाने तथा उपभोग्य समानको मुल्य समेत बढ्ने भएकोले मु.अ.कर रिफण्ड पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेपालमा श्रमिक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा भारतीय मुलुकका श्रमिकहरुलाई सुचिकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीय स्तरवाटै हुनुपर्ने, उद्योगी व्यावसायीको पुँजी र कार्यरत श्रमिकको आधारमा ठुला, मझौला र साना उद्योगको वर्गीकरण गरी मापदण्ड वनाई क्रमिक रुपमा ठुला उद्योगवाट लागु गर्दै जाने व्यावस्था गरिनुपर्ने, वाणिज्य/घरेलु कार्यालयवाट फर्म÷उद्योग नविकरण कार्य सहज एवं खुल्ला गरिनु पर्ने, १००० वा सो भन्दा वढीको सामान किनेमा एबल अनिवार्य गर्नु अव्यवहारिक रहेको हुदा त्यस वुँदालाई परिमार्जन गरी १०००० कायम गरिनु पर्ने, औषधी उपचार खर्च भुक्तानी सरल र अस्पतालको सिफारिस अनुसार हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै संघले औषधी उपचार पायक पर्ने नजिकको सरकारी÷नीजि अस्पतालमा गराएकोलाई मान्यता दिनुपर्ने, उद्योग व्यावसायलाई व्यवस्थित गरिकाले सञ्चालन गर्नको लागि यस कोषमा सहभागी श्रमिकहरु उद्योग व्यावसायमा कम्तीमा २ वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनु पर्ने, यी नितीहरु लागु गर्दा मुल्यवृद्धि भई विदेशी उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी स्थानीय उद्योगी व्यावसायी धरासायी हुने अवस्थाको श्रृजना हुने हुनाले उद्योग व्यावसाय सजिलै संचालन हुने वातावरण वनाईनुपर्ने, साना होटल व्यावसायीहरुले खुद्रा मदिराको कारोवार गर्दा मु.अ.करमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था तत्कालको लागि स्थगन गरि पुर्व व्यवस्था नै कायम गरिनु पर्ने, आयात तथा निर्यातमा लागु हुने कोड निःशुल्क गरिनु पर्ने र व्यावसाय दर्ता र नविकरण माथिको कर एकद्वार प्रणालीवाट लागु गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।