काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी दुइटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेका छन् । ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको हो । दुवै मुद्दाको फैसला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले गरेका हुन् ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुइटा मुद्दा २०७३ असार १२ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए । ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा २०४९ र ०६७ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत कानुन उल्लंघन गरेको र असम्बन्धित निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेको दाबी गर्दै सबै निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि १ नम्बर न्यायाधीश पोखरेललेआफ्नो इजलासमा राखे । उनले रिट निवेदनमा माग गरिएका कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू झिकाएनन् । कमजोर आधार र धरातलमा टेकेर उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिए ।
२०७३ असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दा २०७५ वैशाख १९ गते फैसला भएको थियो । ‘यो मुद्दामा सबै प्रतिवादीकामा म्याद तामेल भएको थिएन, कमसेकम पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर जानकारी दिनुपर्थ्यो । कार्यविधि मिचेर हतारहतार मुद्दा टुंग्याइएको देखिन्छ,’ अधिवक्ता जोशीले कान्तिपुरसित भने, ‘मैले उच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेको पुनरावेदनपत्रमा सबै विषय समावेश छन् ।’
२०६६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि २०६७ मंसिरमा ललिता निवासको जग्गा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारसमेत मालपोत कार्यालयमा सारिएको थियो । यही विवादको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा रहेको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने व्याख्या गरिदिए ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन आधारमा मालपोतले निर्णय गरेको हो, त्यो यथावत् रही मालपोतको निर्णय बदर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’ भूमिसुधार कार्यालयको काम मालपोतबाट हुँदासमेत अदालतले त्यसलाई सहजताका साथ ग्रहण गर्यो । भूमिसम्बन्धी विषयका ज्ञाता एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यस्तो विषयलाई पनि अदालतले नहेर्नु कानुनको अनदेखा गर्नु हो । मालपोतले मोही कायम गर्न सक्दैन । तर त्यही निर्णयलाई जिल्ला अदालतले स्वीकार गर्यो ।’
फैसलामा उक्त जग्गा पहिले सुवर्णशमशेर राणाका नाममा दर्ता भएको पाइएको भन्दै तत्कालीन सरकारले २०४७ सालमा जग्गा फिर्ता दिने भनी निर्णय र २०४९ सालमा त्यसको कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ । तर २०४७ को मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा फिर्ता दिने भनेकै थिएन । राजनीतिक पूर्वाग्रहले जफत भएको जग्गा अध्ययन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।
बीचमा मुआब्जा लिएको विषयमा मौन रही जिल्ला अदालतले जफत भएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले नै फिर्ता दिएकाले त्यसमा कुनै समस्या नभएको व्याख्या गरिदियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘हकवालाबाट कानुनबमोजिम हस्तान्तरण भई भोग तिरो गरेको जग्गा किमार्थ सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्न सक्दैन । निजी सम्पत्ति हो ।’
यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐनको २०२१ को दफा २५ अनुसार सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसारको जग्गामा पनि मोही लाग्दैन । मोही लागेको जग्गा अधिग्रहणमा परेको भए मोहीले क्षतिपूर्ति पाउँछ । त्यसको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ । जिल्ला अदालतले भने ‘यसअघि नै अदालतले निरूपण गरिसकेको विषय’ भन्दै मोही कायम गरिदियो । तत्कालीन कानुनअनुसार विवाहिता छोरीले मोहियानी हकबाट जग्गा पाउन नमिल्नेमा जिल्ला अदालतले रेना गुरुङले जग्गा पाउने निर्णय सदर गरिदियो ।
ुअधिग्रहणको प्रमाण छैन’
२०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते मालपोत कार्यालयले दुईपटक निर्णय गरी ललिता निवासको करिब ११३ रोपनी जग्गा विभिन्न राणा परिवारका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । पञ्चायत सरकारले विशेष परिस्थिति ऐन लगाई २०१८ चैत १० गते जग्गा रोक्का गरेको थियो । पछि जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर जग्गा अधिग्रहण भयो । सुवर्णशमशेरको परिवारले पनि मुआब्जा पायो । तर त्यसको अधिकांश प्रमाण नष्ट गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतले जफत गरिएको सम्पत्ति २०४७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा २०४९ मा फिर्ता भएको व्याख्या गर्यो । ‘२०२१ फागुन १९ गते अधिग्रहण भएको निवेदकको दाबी छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘२०१८ सालमा नै रोक्का राखी जफत भएको देखिएको ।’ त्यस क्रममा अदालतले २०२१ मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अधिग्रहणको सूचनालाई न्याय निरूपणका क्रममा ‘जानकारी’ मै लिएन । त्यसमा राणा परिवारलाई मुआब्जा लिन आउन सूचना जारी गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयका क्रममा ‘गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गरेर मात्रै फिर्ता दिने’ भनेको थियो । तर मालपोत कार्यालयले जाँचबुझको प्रतिवेदन नै नआउँदै जग्गा फिर्ता दियो, त्यस क्रममा हदबन्दीको तथ्यांक र विवरणसमेत अध्ययन गरेन । २०४९ सालमा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा तयार १०२४ र २५ को मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइएको थियो । अभिलेखमा रहेका कागजातसमेत मालपोत कार्यालयले उपलब्ध गराएको थिएन ।
निवेदनमा माग भए पनि जिल्ला अदालतले कागजात झिकाउन जरुरी ठानेन । अदालतले मालपोत ऐनको दफा २४ को अधिकार प्रयोगको विषय पनि उठाएको थियो । उक्त दफामा कुनै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भए सम्बन्धित मालपोत अधिकृत वा सरकारले तोकेको अधिकारीले जुनसुकै बेला सरकारका नाममा दाखिला खारेज गर्ने अधिकार दिइएको थियो । अधिवक्ता जोशीको निवेदनमा त्यही अधिकारसमेत प्रयोग हुनुपर्ने माग थियो । तर न्यायाधीश पोखरेलले त्यो अधिकार ‘अदालतले प्रयोग गर्न नसक्ने’ मत दिए ।
यसमा पनि जिल्ला अदालतले भन्यो, ‘मूल स्रोतका रूपमा नेपाल सरकारको निर्णय जीवित भएको र त्यो निर्णय बदर नभएको अवस्थामा उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका काम बदर गर्न मिलेन ।’ तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकै थिएन । फैसलामा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो, मालपोतको अधिकार क्षेत्रमा अदालत प्रवेश गर्न मिलेन ।’ फैसलाबारे एक न्यायाधीशले भने, ‘मोहीको प्रश्नको निरूपण भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने हो । विधायिकाले बनाएको कानुन मिच्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई थिएन ।’
मोहीको विषय हेरिएन
मालपोतले मोहीबारे निर्णय गरे पनि अधिकार उसलाई थिएन । अर्कोतर्फ मोहीमा पनि नक्कली व्यक्ति खडा गरिएका थिए । पर्ती जग्गा र सार्वजनिक बाटामा पनि मोही कायम गरिएको थियो । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मोही कायम नहुने व्यवस्था रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन हेर्नसमेत पोखरेलले जरुरी ठानेनन् ।
एक कानुन व्यवसायीका अनुसार त्यही मुद्दाकै लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पोखरेललाई काठमाडौं जिल्ला अदालत पुर्याएका थिए । पोखरेलको जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट बिहीबार रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
