काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक भेहिकल ट्राकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) र श्रमिकहरुको अनिवार्य व्यक्तिगत आयकर नम्बर (प्यान)को विरोधमा व्यवसायीले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति जनाएको छ ।
सहसचिवको नेतृत्व गठित कार्यदलले शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने छ । यता व्यवसायीले आफ्ना आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा व्यवसायीहरुसँग भएको छलफलमा कार्यदल गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्न सरकारी पक्ष तयार भएपछि व्यवसायी पछाडि हरेका हुन् ।
व्यवसायीका छाता संगठनदेखि स्थानीय र क्षेत्रीय संगठनहरुले समेत कर तथा व्यापारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ल्याएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा व्यवहारिक कठिनाई हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल गरी पछिल्लो समयमा देखिएका विवादहरु समाधान गर्नेगरी कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।
उनले व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने कुरामा आफूहरु पनि सकारात्मक र सहयोगी हुन तयार रहेको तर एकैचोटी कार्यान्वयन गर्दा समस्या सिर्जना हुने भन्दै यसलाई क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन् । व्यवसायीले मालसामान ढुवानीमा प्रस्ताबित भ्याट लगाउँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने र ढुवानी व्यवसायलाई भ्याटको दायरामा राखिँदा ढुवानीकर्ताहरुलाई व्यवहारिक कठिनाइसमेत पर्ने भन्दै हरेक कामदारले प्यान अनिवार्य लिनुपर्ने र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न संभव नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
चेम्बरले न्यून आय भएका व्यक्तिहरु मानसिक रुपले प्यान लिन पनि तयार नभएको, उद्योग तथा अन्य व्यवसायहरुमा छिमेकी मुलुकबाट आउने मजदूरहरु पनि कार्यरत रहेको र धेरै जसोसँग ठोस परिचय पत्र पनि नरहेकोले प्रस्ताबित व्यवस्थालाई खारेज गर्न उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए ।
