काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटी आर्थिक ऐन २०७६ र त्यसका प्रावधानले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनमा हतार नगर्न आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरिएको भीसीटीएस (भेहिकल ट्राकिङ सिस्टम )लगायतका कारण बजारमा आपुर्ति व्यवस्था नै बिग्रने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई चरणबद्धरुपमा सबै क्षेत्रमा लागू गरिनुपर्ने र यसका लागि सस्तो र सुलभ इन्टरनेटको उपलब्धताको सुचिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने राय परिसंघले राख्यो ।
यस्तै परिसंघले यसैवर्षदेखि एक हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान विजक अनिवार्य गरिनु व्यावहारिक नभएको भन्दै परिसंघले खुद्रा खर्चमा प्यान विजक प्राप्त हुननसक्ने हुँदा यस्तो निर्णयलाई सच्याइनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । व्यवसाय गर्ने जोसुकैलाई प्यानमा दर्ता गराई उसले अनिवार्य प्यान विजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत परिसंघले सुझायो । मन्त्रायल खुद्रा खर्चका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको र यो समस्याको समाधान खोज्ने बताईएको थियो । तलब भुक्तानीका लागि अनिवार्य प्यानको आवश्यकतालाई केही समय बढाएर बिस्तारै लागू गर्नेतर्फ समेत मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्री खतिवडा नेपालको औद्योगिक विकासमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरहरु समाधान गर्न सकारात्मक रहेको भन्दै आर्थिक बर्षको शुभारम्भसँगै लागू हुने प्रावधानहरुले नेपालको आर्थिक जगतमा अल्पकालीन समस्या देखा परे पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने र यी प्रावधानहरुले कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति नल्याउने बताए ।
ख्तिवडाले यी प्रावधानहरु एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको हो भन्दै यी प्रावधानहरु लागू गर्न मन्त्रालयले परिक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको बताए । कार्यान्वयनको समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
