उदयपुर । उदयपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राप्त विकास (पुँजीगत) बजेट २७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । कुल प्राप्त भएको बजेटमध्ये ७२ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारले संघ र प्रदेशमार्फत विभिन्न विकास निर्माणका लागि पठाएको खर्च अनुपात दुवैतर्फको जोड्दा ७२/५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) उदयपुरले जनाए।
वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्त नजिकिएपछि हतारमा योजना सञ्चालन र भुक्तानी दिने पुरानो परम्परालाई पछ्याउँदै यो वर्ष पनि जेठ र असारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजनाका काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी भएको देखिए पनि जम्माजम्मी ७२/५ प्रतिशत भन्दा कट्न नसकेको कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक हीरा न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार २०७५/७६ मा संघीय सरकारमार्फत पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ८६ हजार बजेट निकासा भएको थियो ।
स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रकमसमेत समावेश गरिएको सो बजेटमध्ये ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख ७४ हजार ७१ रुपियाँ खर्च भएको कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार यो हिस्सा कुल रकमको ८०/१३ प्रतिशत हो । न्यौपानेले यो अंक कोलेनिकाबाट निकासा भएको रकमको हिस्सा भएको बताए । उनका अनुसार कोलेनिकाबाट निकासा भएर पनि स्थानीय तहहरूले खर्च नगरेको हुन सक्छ ।
निकासा भएर गएको हिस्सा ८०/१३ प्रतिशत देखिन्छ, न्यौपानेले भने, तर निकासा भएको जत्ति सबै हिस्सा खर्च हुन्छ । कतिपय रकम खर्च नभएको पनि हुन सक्छ । निकासामा देखिने रकम स्थानीय तह र खर्च गर्ने निकायले सबै नगरेको पनि हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहबाहेक कार्यालयको खर्च रकम कोलेनिकाबाटै चेक काटिने भएकाले अन्य निकायको फ्रिज रकम लगभग यो अंकमा समावेश नहुने उनले बताए ।
२०७५/७६ को कुल बजेट ९ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख २७ हजार ९४२ रुपियाँ हो । वार्षिक चालु बजेट ४ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार ९४२ मध्ये ४ अर्ब ८० करोड ८७ लाख ६८ हजार ५७४ रुपियाँ खर्च भएको छ । यो खर्च हिस्सा कुल बजेटको ९७/४६ प्रतिशत हो । विकास बजेटको तुलनामा चालू बजेट खर्च धेरै भएको छ । विकास बजेट ८० प्रतिशत हुँदा चालू बजेट ९७ प्रतिशत हुनु धेरै भएको न्यौपानेले बताए । यसले हार्डवेयरको कामभन्दा सफ्टवेयरको काममा उल्लेख्य प्रगति भएको कोलेनिकाको ठहर छ ।
यसरी कुल बजेट ९ अर्ब ३७ करोड ६६ लाख २७ हजार ९४२ रुपियाँमा ८ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख ४२ हजार ६४६ रुपियाँ मात्र खर्च भएर बाँकी १ अर्ब ८१ लाख ८५ हजार २९६ रुपियाँ फ्रिज हुन पुगेको छ । यो संघतर्फको रकमको खर्च अवस्था हो । उता प्रदेशतर्फको रकम ७० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको कोलेनिकाले जनाए ।
प्रदेश तर्फको बजेट १ अर्ब ११ करोड ८२ लाख ७६ हजार २३० रुपियाँ मध्ये ७६ करोड ७६ लाख ६१ हजार ९५५ रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । प्रदेश तर्फको बजेटमा पुँजीगत ७५ करोड ९ लाख ६६ हजार थियो भने चालूतर्फ ३६ करोड ७३ लाख १० हजार २३० थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४८ करोड ८१ लाख ८७ हजार २५४ रुपियाँ खर्च भएको छ भने चालूतर्फ २७ करोड ९४ लाख ७४ हजार ७ सय खर्च भएको कोष नियन्त्रक न्यौपानेले बताए ।
उनका अनुसार कुल रकममध्ये खर्च हिस्सा ६८/६५ प्रतिशत भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ६५।०१ प्रतिशत छ भने चालूतर्फ ७६/०९ प्रतिशत छ । प्रदेशतर्फको रकम ३५ करोड ६ लाख १४ हजार २७५ रुपियाँ फ्रिज हुन पुगेको न्यौपानेले बताए । प्रदेश कार्यालय खोल्नदेखि संरचना बन्न र बजेट बाँडफाँड बनाउनै ढिला भएकाले पनि अख्तियारी नै ढिला आएकाले खर्च हुन नसकेको ठहर न्यौपानेको छ ।
