काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयले शक्रबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले कर्मचारीले तोकिएको कामबाहेक अनावश्यक अतिरिक्त समय बिताए त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने बताए ।
‘कर्मचारी जसलाई जे जिम्मेवारी दिइएको हो, त्यही काममा लाग्नुहोस्’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘‘तोकिएको कामबाहेक अरु गरे त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।’ सरकारले तोकेको काम पूरा नगर्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन नसक्ने भन्दै पण्डितले त्यस्ता कर्मचारीलाई बिदा गरेर पठाइने बताए ।
उनले अपुग कर्मचारीको अभाव यसै आवको शुरुदेखि नै अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै अब नियमति कर्मचारी भर्ना गर्दै जाने जानकारी दिए । सङ्घीय निजामति कर्मचारी सेवा ऐन यही महीनाभित्र संसद्बाट अगाडि बढ्ने पण्डितको भनाइ थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पद, श्रेणीमा देखिएको समस्या तथा असमान तलबलाई एक साताभित्र सुल्झाउने मन्त्री पण्डितले बताए ।
मन्त्री पण्डितले गत आवमा व्यवस्थापनका काम बढी गर्नुपरेकाले विकास निर्माणका काम कम भएको बताए । ‘गत आवमा तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थापनका काममा बढी ध्यान केन्द्रीत गर्नुपयो’, उनले भने, ‘त्यसैले व्यवस्थापनका काममा उल्लेखनीय प्रगति र विकास निर्माणमा मध्यमस्तरीय प्रगति भएको छ । चालु आवमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने उल्लेख गदैै पण्डितले कामको निर्धारित समय सीमामा तथा कामको प्रगतिमा कुनै प्रश्नचिन्ह खडा नहुने बताए । सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुन थालेको भन्दै उनले अव काम नगर्ने ठेकदारको रकमसमेत निकासा नहुने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मन्त्रालय अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहका योजना बनाउनेमा कमी कमजोरी देखिएको भन्दै स्थानीय तहको योजना बनाउनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । योजना छनोट उपयुक्त तरिकाले नभएकाले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कँडेलले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तरिकाले योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रदेश र स्थानीय तहको काममा बढी व्यस्त हुनुपरेकाले मन्त्रालयको प्रगति ७८ प्रतिशत रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूरा नभएकाले पनि भौतिक पूर्वाधारमा समस्या भएको बताए । मन्त्रालय पुनः सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कर्मचारीको वृद्धि विकास गर्नेतर्फ लाग्ने सचिव कोइरालाले बताए । का
र्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका निजामति किताबखाना, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निजामित कर्मचारी अस्पताल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायतले आव २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्रालयले गत आवमा ४८.९ किमि नयाँ ट्र्याक २२६ किमि ग्राभेल सडक आठ हजार ४३६ किमि सडक मर्मत सम्भार ७३ वटा सडक पुल निर्माण ५२५ झोलुङ्गे पुल निर्माण ३५६ साना सिँचाई योजना तथा ३५१ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
