नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन ढिलो गरी चालु आर्थिक बर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । बैंकहरुको संख्या बढि भएको चर्चा चलिरहेको बेला मौद्रिक नीतिमा पनि मर्जरमा जान बाध्यकारी हुनेगरी नीति आउने अनुमान गरिएको थियो । यद्यपि त्यस्तो भएन् । मर्जरमा जान चाहनेलाई पनि थप सुविधाहरुको व्यवस्था भने गरिएको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले कसरी सर्कुलर पठाउने हो ? भन्ने कुरामा बैंकरहरु ‘वेट एण्ड सी’मा छन् । यसै सन्दर्भमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका सिइओ
गोविन्द ढकालको छोटो प्रतिक्रियाः
मौद्रिक नीतिपछिको डभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनको धारणा के हो ? कसरी लिनुभएको छ नीतिलाई ?
मध्यस्थ किसिमको मोनिटरी पोलिसी (मौद्रिक नीति) हो यो ।
जस्तो खालको आउँछ भन्ने डर थियो, त्यो भएन ?
होइन् । आउने यस्तै हो । हाम्रो बुझाई गलत हो । मोनिटरी पोलिसी भनेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल बनाउन आउने हो । पहिला जुन खालको कुरा भएको थियो, बाध्यकारी खालको पोलिसी आउँछ कि ? भन्ने, त्यो नआएको सत्य हो । तर मोनिटरी पोलिसी जस्तो आउनुपर्ने हो त्यस्तै आएको छ । तर जे भयो राम्रो भयो जस्तो लाग्छ । फोर्स मर्जर गर्यो भने त्यो मर्जर सफल पनि नहुन सक्छ । त्यसमा अरु समस्याहरु आउँछ ।
मर्जरमा जान चाहनेलाई जुन छुटहरु दिइएको छ, यसको संकेत भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नै भन्ने हो । विशेषगरी बाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढि भयो भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । यसको संख्या घटाउने नाममा केही सीमित व्यक्तिहरुको नाममा बैंकिङ क्षेत्र सुम्पिएर अहिले पब्लिकले पाइरहेको जुन सेवा सुविधा छ, त्यो पनि खोसिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन् । त्यो आवश्यकता र सबैको दायित्व पनि हो । तर पनि मर्जर हुनुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ । विकास बैंकको हकमा त ९० बाट घटेर २५–२६ मा आइसकेको छ । यो घटेर १५ देखि १८ को बीचमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले पनि अप्रत्यक्षरुपमा मर्ज गर्नका लागि शाखा खोल्नदेखि स्प्रेड रेटमा केही सुविधाहरु दिइएको छ । यसले पनि केही बैंकहरु आकर्षित हुने संभावना छ । अर्को कुरा मोनिटरी पोलिसी पछाडि सर्कुलर कसरी आउँछ ? त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ । केहिलेकाहीं मोनिटरी पोलिसीमा आएका कुरा पनि सर्कुलरमा नआएको स्थिति छ । सर्कुलर आउँदा क्रस होल्डिङ (दोहोरो लगानी) भएका बैंकहरुलाई लक्षित गरेर आउन पनि सक्छ । त्यसकारणले सर्कुलरमा प्रेसर गर्ने किसिमले नआउला भन्न पनि सकिदैन् । र, जुन मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो मध्यस्थ नै भएर आएजस्तो लाग्छ ।
सुविधा दिएर बैंकहरु मर्जरमा आउँछन् भन्ने तपाईंलाई विश्वास छ र ?
यस्तो हो, पहिला गर्भमेन्टले डिभिडेन्टमा दिएको ट्याक्स छुट (मुनाफामा कर छुट)को कुरा छँदैछ । त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्को कुरा शाखा खोल्ने कुरामा स्वीकृतिविना काठमाडौंमा शाखा खोल्न पायो भने धेरै बैंकले खोल्छन् । यो महत्वपूर्ण खुडकिलो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस्तै, स्प्रेड रेट र प्रायोरेटी सेक्टरको कर्जाको बढाउने कुरा एक बर्षको समय थपिएको छ । अर्बौंमा शुन्य दशमलव १ प्रतिशत भनेको पनि करोडौंको कुरा हुन्छ । यो बाहेक आफ्नो कारणले पनि मर्ज हुनुपर्ने बाध्यता छ बैंकहरुलाई । उनीहरु विस्तारै मर्ज हुन्छन् । त्यो बाध्यता के भने क्यापिटलको कुरामा रिर्टन राम्रो पनि दिन नसक्ने, विजनेशको कुराले एक्सपान्शन पनि गर्न नसक्ने । अहिले इन्टेरेष्ट रेट सबैमा एउटै हिसावको छ । यसले पनि उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ । कुरा त्यही नै आउँछ कि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर कसरी जारी गर्छ । सायै यही हप्ता आउँछ होला ।
जस्तो गर्भनरले जति बेला पनि फिनटेक, फिनटेक भन्दै हुनुहुन्छ । सञ्चालन खर्च बढ्यो, घटाउन पनि मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने गन्दै आएको देखिन्छ । सञ्चालन खर्च बढेकै हो र ?
अपरेशनल कष्ट त घट्छ अलिकति । किनभने बोर्ड (सञ्चालक समिति) एउटा भयो । सिइओ एउटा भयो । आइटीका कुरामा पनि सिंगल आईटीले काम गर्ने भयो । तर मर्जर भएकै बर्ष सबै कष्ट घट्छ भन्ने हुँदैन । क्रमसः घट्दै जाने कुरा हो । यसको इफेक्ट भनेको पाँच बर्ष लाग्छ । जुन ब्रान्चहरु खोलिसकेको छ, तिनलाई रिलोकेटेड गर्नुपर्यो । कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो । मर्जर पोजेटिभ भयो । कुनै विवाद भएन् । कर्मचारीहरुमा कन्फिक्ट आएन् भने विस्तारैः त्यसको पोजेटिभ रिजल्ट आउँछ । तर मिलाउन सकेनौ भने गाह्रो हुन्छ । स्टेकहोल्डरहरु त एक पटक मिलेपछि सकियो । तर पोष्ट मर्जर सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो । वास्तकमा स्वाप रेसियो कति हुने, सञ्चालक र सिइओ को को हुने ? भन्ने कुरा मर्जर होइन् ।
बाणिज्य बैंकहरुलाई त चल्न गाह्रो भएर संख्या घटाउने कुरा भइरहेको छ । विकास बैंकहरुलाई त झन गाह्रो होला ?
गाह्रो होइन् । डेभलपमेन्ट बैंकहरुको मार्केट त यति ठूलो छ कि कुनै गाह्रो छैन् । हुन त डभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या घट्दै गएको छ । संख्या घटे पनि शाखाहरु भने बढेको छ । विकास बैंकहरुको उपस्थिति घटेको छैन् कहीं पनि पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास बैंकमा सेवा लिन आउनेहरु जति खुशी भएर आउँछन्, कमर्सियल बैंकमा त्यसरी आउँदैनन् । त्यो क्षेत्रमा सानो सानो कर्जा लिनेको संख्या बढि छ । कमर्सियल बैंकको ध्यान त्यस्ता कर्जामा गएको देखिन्न । अधिकांश डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले गर्ने हो । करोड करोड लगाएर काम गर्ने मानिसको संख्या निकै थोरै छ । मध्यम बर्गीय परिवारले पाँच लाख, १० लाखबाट काम गर्न सुरु गर्छ । त्यो मार्केट भनेको विकास बैंकको मार्केट हो । त्यसकारण स्थानीय निकायहरुमा विकास बैंकलाई झन राम्रो भएको छ । जनता विकास बैंक नै खोज्दै आउने अवस्था छ ।
लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने कुरा पनि छ नि ? पुँजी बढेपछि पहिला जस्तो रिर्टन अहिले छैन् ।
रिर्टन त स्प्रेड दर आदि कुराले गर्दा एक दुई बर्ष हो । कमर्सियल बैंकको भन्दा डेभलपमेन्ट बैंकको रिर्टन राम्रो छ र हुन्छ । पूराना कमर्सियल बैंकहरु नलिब, इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रिर्जभ क्यापिटलभन्दा बढि छ । त्यो भएर उनीहरुको रिर्टन राम्रो भएको हो । विकास बैंकको हकमा एक दुई दुई बर्ष १२–१५ प्रतिशतको रेसियोमा मुनाफा दिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसपछि २० प्रतिशत प्लस दिन्छन् ।
गरिमाको योजना के गर्छ मर्जरको कुरामा ? कसैलाई गाभ्ने, कसैसँग गाभिने, मर्ज हुने ।
हामी तीन वटा मर्ज भइसकेको हो । अहिले हामी अल्ली विजनेश एक्सपान्शन गरौं भनेर लागेका छौं । मर्ज गर्ने कुरा प्रोमोटरहरुको कुरा हो । भोलि राम्रो अफर आयो भने, जस्तो भोलि नविल बैंकले आउनुहोस् भन्यो भने हाम्रो सञ्चालक समितिको मन परिवर्तन पनि हुनसक्छ । जानै हुन्न भन्ने पनि भएन् । मर्जमा गइहाल्ने भनेर निर्णय भइसकेको छैन् । क्षेत्रीयस्तरको राम्रो विकास बैंकहरु गाभ्ने भन्ने सोचमा अझै पनि हामी छौं । तर मर्जरका लागि भनेर लागिपरेर हामी हिँडेको अवस्था छैन् ।
