जम्बु कस्मिरको बिशेषाधिकार खोस्ने भारत सरकारको घोषणा, टेलिफोन र इन्टरनेट काटियो, नेताहरु नजरबन्दमा

Advertisement

काठमाडौं । भारत सरकारले आफु प्रशासित जम्बु कस्मिरको बिशेषाधिकार खोस्ने घोषणा गरेको छ । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले संसदबाट जम्बु कस्मिरको बिशेषाधिकार खोस्न संबिधानको धारा ३७० असूचित गरिएको घोषणा गरेका हुन् । सन १९५४ मा भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशमा अनुच्छेद ३५ ए लाई भारतीय संबिधानमा सामेल गरिएको थियो । कस्मिरका महाराज हरिसिंह र भारत सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार संबिधानको अनुच्छेद ३७० मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । जसले जम्बु कस्मिरका नागरिकलाई बिशेषाधिकार दिलाएको थियो ।

यो व्यवस्थाले कस्मिरमा बाहिरका कुनै पनि नागरिकले अचल सम्पति जोड्न पाउँदैनन् । बाहिरका व्यक्तिहरुले यहाँका महिलासँग विवाह गरेपनि सम्पति माथी भने उनीहरुको अधिकार रहँदैन् । भाजपाले संबिधानको अनुसूचि ३७० हटाउन संबिधान संसोधन आवश्यक नरहेको दावी गर्दै आएको छ । संबिधानको यहि व्यवस्थालाई उल्टाएर भाजपा सरकारले कस्मिरमा जनसांख्यिक अतिक्रमण गराउन खोजेको आरोप छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले जम्बु कस्मिरमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ भने नेताहरुलाई निवासमै नजरबन्द गरिदिएको छ । जम्बु कस्मिरमा सैन्य तैनाथी व्यापक बनाईएको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement