१ मौद्रिक प्रवाह र अर्थतन्त्रमा प्रभाव
अर्थव्यवस्थामा मुद्र्र्रा बढि वा कमि हुनुहुँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था र आवश्यकताअनुरुप मुद्रा प्रर्वाह भएको हुनुपर्छ । अझ भन्नुपर्दा एक बर्षमा जे जति वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन्छ, सो बराबर कै मुद्रा अर्थतन्त्रमा हुनुपर्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यभन्दा बढि मुद्रा प्रवाह गरियो भने धेरै मुद्राले थोरै वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात अर्थतन्त्रले मुद्रास्फीतिको अवस्था सामना गर्न पुग्दछ । त्यसको विपरित वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मौद्रिक मूल्यको अनुपातमा कम मुद्रा प्रवाह भयो भने धेरै वस्तु कम मुद्रामा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात अर्थतन्त्रले मुद्रा संकुचनको अबस्था झेल्नपुग्दछ । बस्तुतः यी दुबै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि आरोग्य हुँदैनन् ।
२ राज्यको दायित्व
राज्यले ग्रामीण दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, जलबिद्युत, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधरणबाट संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोषण गर्न दिनुहुँदैन । यी यावत कुराहरुको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी हरेक मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ ।
३ उद्देश्य
निश्चित उद्देश्य परिपूर्तिको लागि केन्द्रीय बैंकले मुद्राको मात्रा उपयोग र लागतलाई प्रभाव पार्न अपनाउने नीति वस्तुतः मौद्रिक नीति हो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि एक आर्थिक बर्षमा के कस्ता कार्यदिशा, कार्यक्रम र मौद्रिक उपकरण अबलम्बन गर्ने भन्ने कुराको निक्यौल मुलतः मौद्रिक नीतिमा हुन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्नु मौद्रिक नीतिले प्रमुख कार्य हो । मूल्य नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, उच्च आर्थिक बृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन, शोधनान्तर घाटा ब्यवस्थापन मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मानिन्छ ।
४ मौद्रिक नीतिका उपकरण
वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त काँध थाम्नु मौद्रिक नीतिको कर्तव्य ठहर्छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय बैंकले परिमाणात्मक र गुणत्मक उपकरण अबलम्बन गर्ने गरेको छ । के कस्ता मौद्रिक औजार प्रयोग गर्ने ? भन्ने कुरामा आर्थिक उदारीकरणपूर्व र आर्थिक उदारीकरण एउटै अबस्था रहेको छैन । आर्थिक उदारीकरण पूर्ब बैंक ब्याजदर, मार्जिनदर, बैधानिक तलरता अनुपात जस्ता प्रत्यक्ष औजार प्रयोग गर्ने गरिएको आर्थिक उदारीकरण पश्चात अनिवार्य नगद अनुपात, खुला बजार अप्रेशन, बैकदर जस्ता अप्रत्यक्ष औजार अबलम्बन गर्ने गरिएको छ ।
४.१ परिमाणत्मक उपकराण्
क. खुला बजार कारोवार
खुला बजार कारोवारअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले सरकारी सुरक्षण खरिद–बिक्रीद्धारा तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्दछ । यस बिधिमा केन्द्रीय बैंकले बित्तीय प्रणालीमा तरलता अधिक रहेको अबस्थामा राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोवारबाट तरलता प्रशोचण गर्दछ । यसका निमित्त ६० दिने र ९० दिने सरकारी सुरक्षण (ट्रेजरी बिल, बिकास ऋणपत्र) बिक्री गरी तरलता प्रशोसन गर्दछ भने बजारमा तरलता न्यून रहेको अबस्थामा सरकारी सुरक्षण खरिद गरि तरलता प्रवाह गर्दछ ।
ख. अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर)
मूल्य वृद्धिदर अपेक्षाकृत उच्च रहको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको अवस्थामा लक्षित आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएको अनुपातमा अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) कायम गर्न लगाउदछ । केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिने उक्त राशीमा ब्याज भने प्राप्त हुँदैन । नेपालमा अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) दर सामान्यतया ४–५ प्रतिशत कायम गर्ने गरिएको छ । तथापि, माथिल्लो र तल्लो सीमा भने किटान गरको पाईदैन । सामान्यतया माथिल्लो सीमा एकसय प्रतिशत र तल्लो सीमा सून्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरिन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा चै सिआरआर बढाउँदा बैंक तथा बित्तीय संस्थामाको हातमा तरलताको मात्र घट्न जान्छ भने सिआरआर घटाउँदा तरलताको प्रवाह गर्न क्षमता बढन जान्छ ।
ग. बैंकदर (बैंक रेट)
मुद्रास्फीति र शोधनान्तरको स्थिति दृष्टिगत गरी केन्द्र्रीय बैकले बित्तीय संस्थालाई सर्बसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । यसरी केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जामा लाग्ने ब्याज नै बैंकदर हो । बैंकदरको असर सर्बसाधारणलाई प्रवाह हुने ऋणमा पर्दछ । किन कि बैंकदर बृद्धि हुँदा राष्ट्र बैंकबाट बाणिज्य बैंकहरुले लिने ऋणको लागत बढन जान्छ । बैंकदर २०७५।७६ मा ६.५ प्रतिशत कायम भएकोमा २०७६।७७ मा ६ निर्धारण गरिएको छ । बैंक दरमा .भएका यस परिबर्तनका कारण बजारमा तरलता बृद्धि हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
घ. बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पहलमा राष्ट्र बैंकबाट स्वतः प्राप्त हुने स्थाई तरलता नै बैधानिक तरलता अनुपात हो । बैधानिक तरलता अनुपात दैनिक आधारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफै कायम गर्दछन । यस्तो अनुपातमा नगद २० प्रतिशत नगद र सुरक्षण ८० प्रतिशत सुरक्षण हुने गर्दछ । एसएलआरको अनुपात वृद्धि गर्दा लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ भने न्यून गर्दा लगानी गर्ने पैसा प्राप्त हुन्छ । यस्तो अनुपात २०७५।७६ मा बाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत, बिकास बैंकहरुले ८ प्रतिशत र बित्तीय संस्थाहरुले ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा २०७६।७७ मा यथाबत राखिएको । छिमेकी भारतमा बैधानिक तरलतताको औषत दर १५ देखि २० प्रतिशत कायम गर्ने गरिएको छ ।
ङ. पुनरकर्जा दर
प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, रुग्न उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योग, नबीरणीय उर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत दरमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने कर्जाको दर नै पुनरकर्जा दर हो । यसरी प्राप्त पुनरकर्जा लगानी गर्दा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले सामान्यता तोकिएको सीमाभन्दा अधिक ब्याज लिन सक्दैनन् । बाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सर्बसुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्दछन । यसबाट लगानी प्रोत्साहन मिल्दछ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा मा बिशेष पुनरकर्जा १ प्रतिशत यथावत कायम गरको छ भने साधारण पुरनकर्जाको दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ओरालेको छ । यसको मतलब बाणिज्य बैंकहरुले १ प्रतिशत दरमा बिशेष कर्जा र ३ प्रतिशत दरमा पुनरकर्जा पाउने छन जुन क्रमसः ३ र ७ प्रतिशतमा लगानीसम्म ब्याज लिन पाउनेछन् । पुनरकर्जाको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक गतिबिधिमा बढवा मिल्दछ ।
४.२ गुणात्मक उपकरण ः
केन्द्रीय बैंकले समग्र बित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न अनेकन गुणात्मक उपकरण अबलम्बन गर्दछ । शाखको रासनिङ, नैतिक दवाब, आबश्यक सीमा निर्धारण, प्रचारप्रसार र प्रत्यक्ष कारवाही केन्द्रीय बैंकले अख्तियार गर्ने गुणात्मक उपकरणहरु हुन ।
२०७५।७६ को मौद्रिक नीति असार २७ गते गर्भनर डा. चिरञ्जीबी नेपालवाट जारी भएको थियो । २०७६।७७ को मौद्रिक नीति पनि पुनः गर्भनर नेपालबाटै साउन ८ गते प्रस्तुत भएको छ । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन पश्चातको दोस्रो मौद्रिक नीति हो, यो । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन, २०५८ ले गरेको ब्यवस्थाअनुरुप २०५९।६० देखि सर्वसाधरणको जानकारीका लागि बार्षिक मौद्रिक नीति सार्बजनिक हुँदै आएको छ । यसरी खुला रुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्न थालेको १७ बर्ष मात्र भएको छ ।
मौद्रिक नीति बस्तुतः बित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिदृष्य र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बिकसित परिघटनाहरुले अर्थब्यवस्थामा प्रभाव पार्ने हुँदा एक बर्ष जारी गरिएको मौद्रिक नीति अर्को बर्षका लागि उपयुक्त नहुन सक्दछ । यसैले आर्थिक स्थायित्व, वाह्य स्थायित्व, मूल्य स्थिरता कायम गर्न प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरिन्छ ।
५ २०७६।७७ को मौद्रिक नीति
२०७६।७७ को मौद्रिक नीति गर्भनर नेपालद्धारा साउन ८ गते प्रस्तुत भईसकेको छ । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन पश्चातको दोस्रो मौद्रिक नीति हो, यो । नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन, २०५८ ले गरेको ब्यवस्थाअनुरुप २०५९।६० देखि सर्बसाधरणको जानकारीका लागि बार्षिक मौद्रिक नीति सार्बजनिक हुँदै आएको छ । यसरी खुलारुपमा मौद्रिक नीति जारी गर्न थालेको १७ बर्ष मात्र भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्व, उच्च रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक बृद्धि, मूल्य स्थिरता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि, शोधनान्तर बचत लगायत मुलुकको बृहत अर्थशास्त्रको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउँछ । बित्तीय क्षेत्र विश्व गाँउकोरुपमा (ग्लोवल भिलेज) विकास भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पस्कँदा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक जगतमा बिकसित घटनाक्रम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अबस्थालाई बिचार गर्दछ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बर्ष मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कार्यक्रम, उपकरणको चयन गर्दछ । यसै सन्र्दभमा ०७६।७७ को मौद्रिक नीतिको बिशेषता केलाउने जर्मको गरिएको छ –
१ कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याज अन्तरमा कटौती
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मनोमानिरुपमा ब्याज लिन तथा दिन पाउँदैनन् । निक्षेपमा दिने र दिने र कर्जामा लिने ब्याज दर बीचको अन्र्तर अर्थात स्प्रेड दर परिपालना गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो दर निर्धारण गर्दछ । यस्तो दर २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत कायम भएकोमा २०७६।७७ मा ४.४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंकहरुको नाफा दर उच्च रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेडदर कम गर्न निर्देशन दिएको थियो । जबकी वाणिज्य बैंंकहरुको अपेक्षा यो दर अझ बृद्धि होस भन्ने थियो । यसको अर्थ कुनै बित्तीय संस्थाले ४.४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्दछ भने उसले गर्ने प्रवाह गर्ने कर्जामा ८.८ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिन पाउँदैन । तथापि, बैंकले हरेक ग्राहकलाई दिएको निक्षेपको दरको आधारमा कर्जादर भने तय गर्दैन ताकी निक्षेपमा दिएको औषत ब्याज र कर्जाबाट उठाएको औषत ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैंकले दिएको सीमा राख्दछन । जबकी यो निर्देशन होइन् । तर २०७५।७६ मा ४.५ प्रतिशत निर्धारण भईकन पनि औषत स्प्रेड दर ५.६ प्रतिशत रह्यो ।
स्मरण रहोस, बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतमा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर) ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अबधि २०७८ असार मसान्तसम्म तोकिएको छ भने नगर्ने, एक आपसमा गाम्ने गाभिने वा प्राप्ती प्रक्रियामा सम्लग्न नहुने बैंक तथा बित्तीय संस्थलाई भने २०७७ असार मसान्तसम्म मात्र कायम गरिएको हो । स्प्रेड दरमा गरिएको यो कटौतिले ब्याजदर कटौतिमा सहयोगसिद्ध हुने छ ।
२ अनिवार्य नगद अनुपात यथाबतै
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिले किटान गरेको अनुपातमा नगद अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यस्तो नगद अनुपातमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ब्याज भने प्राप्त गर्न सक्दैनन । बैंक तथा बित्तीय संस्था डुबिहालेमा सर्बसाधरणको निक्षेप भुक्तानीको लागि अनिवार्य नगद अनुपात उपयोग गरिन्छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद ४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । यस्तो अनुपात २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र बित्त कम्पनी ४ प्रतिशत तय भएको थियो । अनिवार्य नगद अनुपात कमि गर्दा बजारमा तरलता बृद्धि भई ब्याजदरमा कमि मात्र आउदैन उब्रिने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अबसर मिल्दछ । अनिवार्य नगद अनुपात यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको तरलतामा कुनै बिचलन आउने छैन ।
३. बैधानिक तरलता अनुपात यथाबतै
वाणिज्य बैंक तथा बित्तीय संस्थाले तोकिएको अनुपातमा नगद, सुन र सुरक्षण जस्ता तरलता कायम गर्नुपर्छ । यस्तो तरलता नै बैधानिकता तरलता अनुपात( एलएलआर) हो । जुन बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको मागमा राष्ट्र बैंकवाट स्वतः प्राप्त हुन्छ । बैधानिकता तरलता अनुपात बढाउदा बैंक तथा बित्तीय संस्था संग लगानी गर्ने पैसा अभाब हुन्छ भने घटाउदा लगानी गर्ने थप पैसा प्राप्त हुन्छ । २०७६।७७ मा बैधानिक तरलता अनुपात बाणिज्य बैंकको लागि १० प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र बित्तीय संस्थाको लागि ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको निरन्तरता हो । बैधानिक तरलता अनुपातमा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लगानी बिचलन हुने छैन ।
४. बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै
बिपन्न बर्गको उत्थान गर्ने दायित्व राज्यको हो । बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत राज्यले बिपन्न बर्ग उत्थानको योजना बनाएको हुन्छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको निश्चित हिस्सा बिपन्न बर्गमा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गर्दछ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले कूल कर्जाको ५ प्रतिशत हिस्सा बिपन्न बर्गका लागि लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षको निरन्तता हो । यस्तो दर आ.व. २०७४।७५ मा बाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, बिकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिश र बित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत कायम भएको थियो । बिपन्न बर्ग कर्जा यथाबतै कायम गरिएको सन्दर्भमा बिपन्न बर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा खासै भिन्नता आउने छैन ।
५ प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा यथाबतै
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको उत्थान बिना बिकासको मुल फुटन सक्दैन । कृषि, पर्यटन र उर्जा प्राथमिकतातमा किटान गरिएका क्षेत्रहरु हुन । बाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने कूल कर्जाको निश्चित अंश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो दर अघिल्लो बर्षको निरन्तरता पनि हो ।
२०७४।७५ को मौदिक नीतिमा कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलबिद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो भने सो पूर्ब २० प्रतिशत हिस्सा मात्र प्राथकिता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो ।
स्मरण रहोस बित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एक आपसमा गाम्ने, गाभिने वा प्राप्ती प्रकृयामा सम्लन भई २०७७ असार मसान्त सम्ममा एकीकृत कारोवार गर्ने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको समय सीमा २०७८ असार मसान्त सम्म तय गरिएको छ । प्रस्तुत प्राबधानले, प्राथमिक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई ठोस नयाँ गति दिने छैन ।
६. शाखा विस्तारमा निरन्तरता
सरकारले गाउँका दूरदराजसम्म बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र पुर्याउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । गाँउका दूरदराजसम्म बैंक तथा बित्तीय संस्था पुग्दा छरिएको पूँजी लगानीको लागि एकट्ठा गर्न मात्र सकिदैन, सर्बसाधारणले कर्जा प्राप्तिलगायत अनेकन बैंकिङ सुबिधा प्राप्त गर्दछन । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ग्रामीणस्तरसम्म बिस्तारको बिगतको नीतिलाई बढवा दिने कुरालाई निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती प्रक्रियामा सम्लग्न भएमा शाखा बिस्तारका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने प्राबधान गरिएको छ । त्यस्तै, २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकमा स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुनपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । २०७६ असार मसान्तसम्ममा ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७३२ पुगेको छ । हाल ६२ प्रतिशत मानिसमा औपचारिकरुपमा बित्तीय पहुँचको दायरा पुगेको राष्ट्र बैकको दावा गरेको छ । पछिल्लो एक बर्षको उपलब्धीलाई आधार मान्ने हो भने ०७६।७७ भित्र ७५३ स्थानीय निकाय मै बाणिज्य बैंक पुग्नसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
७ मर्जरलाई निरन्तरता
२०७२।७३ देखि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्दै आइरहेकोमा चालु मौद्रिक नीतिमा थप प्रेरणात्मक ब्यवस्था गरिएको छ । मौद्रिक नीति २०७६।७७ मा तय गरिएको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर २०७७ असार समान्तसम्ममा मर्जरमा जाने बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको हकमा २०७८ असार मसान्त र अन्यको हकमा २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरुको सञ्चालक, अध्यक्ष, सीईओ र डेपुटी सीईओलाई कूलिङ पिरिएड लाग्ने छैन । मर्जरमा जाने बाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर २०७८ असार मसान्त जारी गर्नसक्ने छुट दिइएको छ । प्रस्तुत प्राबधानबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाका प्रशासनिक लागत कटौति र केन्द्रीय बैंकलाई अनुगमन सहजता मिल्ने छ ।
८. औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधान स्वीकार
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारका लागि अभिप्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको ब्यवस्था गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमा, औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७३ मा उल्लेख भएअनुसार अतिअविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूलक उद्योगमा साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिएको छ । २०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा पुनरकर्जा कोषलाई २५ अर्बबाट बृद्धि गरी ३५ अर्ब पुर्याएको थियो भने पुनरकर्जाको अधिकतम दर ९ प्रतिशत कायम भएको थियो । पुनरकर्जाको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र र प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने हुँदा आर्थिक गतिबिधिमा बढवा मिल्दछ । तथापि, पुनरकर्जा सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो रहे पनि ब्यवहारिक हुन सकिरहेको छैन । यसर्थ, चालु बर्षमा यस क्षेत्रको प्रवाहले ठूलै छलाङ मारिहाल्ने देखिन्न ।
९ . बैंकदर कटौति
मुद्रास्फीतिको अबस्था, शोधनान्तर स्थिति दृष्टिगत गरी केन्द्र्रीय बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई सर्वसुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ । यस्तो बैंक दरलाई अन्तिम ऋणदाता सुबिधाको रुपमा लिइन्छ । बैंकदर २०७५।७६ मा ६.५ प्रतिशत रहेकोमा २०७६।७७ मा ६ प्रतिशतमा ओरालिएको छ जहाँ राष्ट्र बैंकले विशेष पुनरकर्जा अघिल्लो बर्ष झै १ प्रतिशत नै कायम गरेको छ भने साधारण पुनरकर्जा ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ओरालेको छ । बैंक दरमा भएको कटौतिले कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा कटौति हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
१० ब्याज कोरिडोर कटौति
अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतार चढाव न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर कोरिडर कायम गर्नु आबश्यक ठानिन्छ । सो अनुरुप २०७४ कार्तिकदेखि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर अबलम्बन गर्दै आएको छ । २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुबिधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेपदरलाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा कम हो । उक्त प्राबधानबाट ब्याजको उतार चढाबमा खासै बिचलन नआउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
११ थप नयाँ प्रावधान
चालु मौद्रिक नीतिको प्रावधानअनुसार नेपाली नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्नसक्ने बिषयलाई नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा समेत रहेको हवाल दिँदै सुनको गुणवत्ता आधारमा ब्याज दिने र कर्जासमेत प्रर्वाह गर्ने गरी कार्यविधि बनाइने बताएका छन् । यस व्यवस्थाबाट सुन घरमा राख्दा हुने असुरक्षा मात्र कम हुने छैन, सर्वसाधारणले मुद्दती निक्षेपसरह ब्याज प्राप्त गर्नेछन । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले नेपाली बैंकहरुले देश बाहिर पनि शाखा खोल्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस प्राबधानका कारण नेपाली बैंकको शाखा बिदेशमा पनि देख्न पाउन सकिने छ । एनआरएनको रकम निक्षेपरुपमा नेपाली बैंकले स्वीकार गर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमा ब्यवस्था भएको छ । उक्त प्रावधानले बैंकलाई लगानीका लागि तरलता प्राप्त हुने छ ।
यसबाहेक छ हजार ७४३ वडासम्म बित्तीय सेवा पुर्याउन बैंक शाखा नभएका वडाहरुमा शाखारहित बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । ५० लाख माथिको कर्जा अनिवार्यरुपमा प्यानमार्फत दिनुपर्ने भएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले १५ लाखसम्मको कर्जामा सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन । पेन्सन तथा हेजफण्डमार्फत पनि बिदेशवाट ऋण लिन सकिने छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिनसक्ने ब्याजदर १० प्रतिशतवाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम र ब्यवसाय कर्जामा आधार आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरि ऋणको ब्याज तोक्न पाईने छ ।
लेखक आर्थिक फ्रिलान्सर एवं नेपाल टेलिकम ब्यापार अधिकृत हुन् । मो ९८५११९९५७७
